सायली मेमाणे
राज्यातील भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांचे तांत्रिक वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी काम बंद आंदोलन सुरू. सरकारी दिरंगाईविरोधात आंदोलनाला राजपत्रित संघटनेचा पाठिंबा.
राज्यभरातील भूमी अभिलेख विभागाचे कामकाज गुरुवारपासून ठप्प झाले असून, कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिक वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाकडे राज्य सरकारकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे.
या आंदोलनाला भूमी अभिलेख राजपत्रित संघटनेने देखील पाठिंबा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशु यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर करून वर्ष उलटले तरी सरकारकडून कुठलीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष विजय मिसाळ, सरचिटणीस अजित लांडे, कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील आणि धनाजी बाबर यांनी दिली.
२०१२ मध्ये सरकारने सेवा भरतीच्या नियमांमध्ये बदल करून, विभागातील सर्व पदांसाठी ‘बी.ई. सिव्हिल’ पदवी किंवा पदविकेची अट लागू केली होती. मात्र, आजही त्या पदांसाठी कारकून संवर्गातीलच वेतन दिले जात असल्याने तांत्रिक पात्रता पूर्ण असतानाही कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारक वेतनश्रेणी देण्यात येत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील भूमी अभिलेख कार्यालये बंद राहिली असून, नागरिकांच्या विविध जमिनीशी संबंधित कामांवर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. मालमत्ता नोंदणी, नकाशा आणि फेरफारशी संबंधित सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही अस्वस्थता दिसून येत आहे.
संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, शासनाने यासंदर्भात त्वरीत ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल. भूमी अभिलेख विभागातील कामकाज सुरळीत करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या योग्य मागण्या मान्य करून वेतनश्रेणीचा निर्णय त्वरीत घेणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
https://www.instagram.com/p/DJlzPYtMPU6