विमा क्षेत्रात मोठा बदल! एफडीआय मर्यादा १००% करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक
विमा क्षेत्रात मोठा बदल! एफडीआय मर्यादा १००% करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक
विमा क्षेत्रातील विद्यमान ७४% एफडीआय मर्यादा १००% करण्यासाठी केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करणार. १ ते १९ डिसेंबरदरम्यान चालणाऱ्या अधिवेशनात यावर चर्चा होणार.
सायली मेमाणे
पुणे २४ नोव्हेंबर २०२५ : केंद्र सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनात विमा क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) मर्यादा ७४% आहे. सरकार ही मर्यादा वाढवून थेट १००% करण्याची योजना आखत आहे. या निर्णयामुळे विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचा मोठ्या प्रमाणावर ओघ वाढण्याची आणि त्यामुळे ग्राहकांना अधिक सुविधा, उत्तम सेवा आणि स्पर्धात्मक दर मिळण्याची शक्यता आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून १९ डिसेंबरपर्यंत चालणार असून, या कालावधीत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण १५ बैठकांचे आयोजन केले जाईल. या अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर करणार असून त्यातील सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे विमा क्षेत्रातील एफडीआय वाढ. यापूर्वी २०२१ मध्ये भारत सरकारने एफडीआय मर्यादा ४९% वरून ७४% पर्यंत वाढवली होती. त्यानंतर आता एकदम १००% एफडीआय करण्याचा निर्णय हा मोठ्या बदलाचा टप्पा मानला जात आहे.
विमा क्षेत्रात १००% एफडीआय लागू झाल्यास भारतात कार्यरत असलेल्या जागतिक विमा कंपन्यांना थेट गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे कंपन्यांची आर्थिक क्षमता वाढेल, तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक वेगाने होईल आणि ग्राहकांसाठी नवी पॉलिसी, डिजिटल सेवा, जलद क्लेम सेटलमेंट आणि सुधारित संरक्षण योजना उपलब्ध होतील. भारतीय विमा बाजार हा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या बाजारांपैकी एक असल्याने परकीय गुंतवणूकदारांसाठीही हा निर्णय लाभदायक ठरणार आहे.
सध्या भारतात विमा क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत — क्लेम प्रक्रियेतील विलंब, ग्रामीण भागातील कमी विमा प्रवेश, डिजिटल सुविधांचा अभाव, स्पर्धेची मर्यादा आणि काही क्षेत्रांत अजूनही कमी गुंतवणूक. एफडीआय वाढीनंतर कंपन्यांना सशक्त भांडवल, अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होतील. यामुळे संपूर्ण उद्योगाची गुणवत्ता वाढण्याची शक्यता सरकार व्यक्त करते.
तथापि, या निर्णयावर टीकाही होत आहे. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, १००% एफडीआयमुळे देशातील खासगी विमा कंपन्यांवर परकीय नियंत्रण वाढेल आणि भारतीय बाजारपेठेतील निर्णयक्षमता परदेशी गुंतवणूकदारांकडे सरकण्याची भीती आहे. काही राजकीय पक्षही या निर्णयाला विरोध करण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावर हिवाळी अधिवेशनात तीव्र चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांसाठी मात्र हा बदल सकारात्मक ठरू शकतो. अधिक स्पर्धा वाढल्याने ग्राहकांना कमी प्रीमियम, अधिक लाभदायक योजना, जलद सेवा आणि डिजिटल प्रक्रियेमुळे सुकर अनुभव मिळू शकतो. आजही भारतात विमा क्षेत्राचे प्रवेशमान (Insurance Penetration) विकसित देशांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे गुंतवणूक वाढल्यास सामान्य लोकांपर्यंत विमा संरक्षण पोहोचवणे सोपे होईल.
हिवाळी अधिवेशन हे अधिवेशन अनेक आर्थिक निर्णयांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. विमा क्षेत्रातील एफडीआय वाढीचे विधेयक पास झाल्यास भारतीय विमा उद्योगाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो. गुंतवणूक, रोजगार, सेवा गुणवत्ता आणि बाजारातील पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे.
आता सर्वांचे लक्ष डिसेंबर महिन्यातील संसद अधिवेशनाकडे लागले आहे. सरकार हा निर्णय किती पटवून देऊ शकते आणि विरोधक त्याला कसा प्रतिसाद देतील, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. एकूणच, विमा क्षेत्रासाठी हा टप्पा महत्त्वाचा बदल घडवू शकतो.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
