शक्तीपीठ महामार्गावर आटपाडीतील शेतकऱ्यांचा झंझावाती विरोध; जमिनीवर झोपून मोजणी रोखली

शक्तीपीठ महामार्गासाठी शेटफळे गावातील जमिनींची मोजणी शेतकऱ्यांनी जमिनीवर झोपून रोखली. भरपाईचे निकष जाहीर न करता सुरू झालेल्या मोजणीला तगडा विरोध, बंदोबस्त असूनही आंदोलन तीव्र.

सायली मेमाणे

२५ जून २०२५ : आटपाडी (सांगली) – शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदीकाठावरील गावांबरोबरच आटपाडी तालुक्यातील शेटफळे गावातील शेतकऱ्यांनी जमिनीवर झोपून मोजणी थांबवत सरकारच्या भूमिकेला खुलं आव्हान दिलं. पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त असूनही शेतकऱ्यांनी मोजणी पथकास थेट रोखलं.

📌 प्रशासनाची गुपचूप मोजणी, शेतकऱ्यांचा संताप

महसूल विभागाकडून अवघ्या एक दिवस आधी नोटीस देऊन शेटफळे गावात मोजणी सुरू करण्यात आली. मात्र, याआधीही मोजणीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध नोंदवला होता. या प्रकरणात सुमारे 429 शेतकऱ्यांची जमीन आणि 40 हेक्टरहून अधिक क्षेत्र बाधित होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

💬 शेतकऱ्यांची मागणी — आधी भरपाईचे निकष जाहीर करा

“आमच्या जमिनी जाणार, घरं उध्वस्त होणार, आणि तुम्ही भरपाईची अटाच सांगत नाही? हे आम्ही कसं सहन करणार?” — अशा भावना शेतकऱ्यांनी ठामपणे व्यक्त केल्या. “भरपाईचे निकष स्पष्ट केल्याशिवाय एकही मोजणी होऊ देणार नाही,” असा निर्णय गावकऱ्यांनी घेतला.

👮 बंदोबस्त असूनही शेतकऱ्यांचा निर्धार

प्रांताधिकारी डॉ. विक्रम बांदल, तहसीलदार सागर ढवळे आणि पोलीस निरीक्षक विनय बहिर यांच्या उपस्थितीत पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. मात्र, शेतकऱ्यांनी शांततेत पण निर्धाराने जमिनीवर झोपून मोजणी अडवली.

🔥 विरोधकांची उग्र भूमिका

काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी म्हटलं, “शक्तीपीठ महामार्गाची गरज नाही. हा प्रकल्प जनतेच्या माथी मारला जातोय.” तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी थेट इशारा दिला — “ड्रोनने मोजणी केली तर त्यालाही गोफणीने टिपू!”

🛣️ सरकारविरोधात पेटले 12 जिल्हे

राजू शेट्टी आणि किसान सभेचे नेते राजन क्षीरसागर यांनी सांगितले की, “राज्यातील 12 जिल्ह्यातून या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.” शेटफळ्यातील विरोध हे या आंदोलनाचं केवळ एक टोक आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

📍 निष्कर्ष

शक्तीपीठ महामार्गावरून आता शेतकरी सरकारसमोर उभे ठाकले आहेत. प्रशासनाच्या भूमिकेकडे आता राज्यभराचे लक्ष लागले आहे. शासन भरपाईसंदर्भात खुलं आश्वासन देणार की आंदोलन अधिक तीव्र होणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.