शालार्थ पोर्टलसाठी नवे नियम: अध्यापक विद्यालयांना मिळणार ऑफलाइन शालार्थ आयडी; शिक्षण संचालकांचा आदेश जारी

राज्यातील शालार्थ पोर्टलवरील प्रक्रिया वेगवान आणि अचूक करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे नवे आदेश. अध्यापक विद्यालयांतील नव्या शिक्षकांसाठी विभागीय अध्यक्षांकडून ऑफलाइन शालार्थ आयडी जारी करण्याची परवानगी.

सायली मेमाणे

पुणे २२ नोव्हेंबर २०२५ : शिक्षक व्यवस्थापन आणि वेतनप्रक्रिया सुकर करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या शालार्थ पोर्टलमध्ये शिक्षण विभागाने नव्या सुधारणा आणि मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. राज्यातील शिक्षक आणि शाळांसंदर्भातील सर्व नोंदी, सेवा, पदस्थापना आणि वेतनाशी निगडित प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पाडण्यासाठी हे पोर्टल तयार करण्यात आले होते. मात्र काही तांत्रिक अडचणी, माहितीची पडताळणी आणि व्यवहारातील विलंब यामुळे शाळांना वेळोवेळी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे पोर्टलवरील काम अधिक वेगवान, अचूक आणि सुसंगत करण्यासाठी शिक्षण संचालकांनी नव्या पद्धती जाहीर केल्या आहेत.

या नव्या सूचना विशेषत: शालार्थ आयडीचे नियमन, सेवा समाप्ती, शाळांचे जिल्हानिहाय स्थलांतर आणि अध्यापक विद्यालयांशी संबंधित तांत्रिक प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करतात. शालार्थ आयडी हा शिक्षकांच्या वेतन मंजुरीपासून पदस्थापना, बदली, सेवा नोंद आणि विविध शैक्षणिक प्रक्रियांचा मूलभूत आधार असल्याने त्याचे नियमन अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सध्या पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षकांची भरती व्यवस्था केली जाते. परंतु अध्यापक विद्यालयांमध्ये नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत एक मोठा तांत्रिक प्रश्न निर्माण झाला होता. अनेक अध्यापक विद्यालयांकडे युडायस (UDISE) कोड उपलब्ध नसल्याने या संस्थांतील शिक्षकांचे शालार्थ आयडी प्रणालीवर तयार करता येत नव्हते. परिणामी त्यांच्या वेतनप्रक्रियेत विलंब होत होता आणि शाळांसह शिक्षकांना मोठी अडचण येत होती.

ही समस्या सोडवण्यासाठी शिक्षण संचालकांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या आदेशानुसार, अध्यापक विद्यालयांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन सुरू करण्यासाठी विभागीय अध्यक्षांना ऑफलाइन पद्धतीने शालार्थ आयडी जारी करण्यास थेट परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच संबंधित संस्थांकडे UDISE कोड नसला तरी शिक्षकांना नियुक्तीच्या दिवसापासून वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या प्रक्रियेमुळे शिक्षकांची नियुक्ती आणि वेतन मंजुरी या दोन्ही बाबींमध्ये होणारा विलंब टळणार आहे. तसेच पवित्र पोर्टलवरील माहिती अपडेट होत असताना प्रशासनावर येणारा ताणही कमी राहील. विभागीय पातळीवर आयडी जारी करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी स्पष्ट निकषही अधोरेखित करण्यात आले आहेत.

याशिवाय शाळांचे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतर झाल्यास शालार्थ पोर्टलवर करावयाच्या सुधारित पद्धतीची माहितीही या आदेशात देण्यात आली आहे. शाळेच्या नोंदी, शिक्षकांची सेवा नोंद आणि वेतनाशी संबंधित माहिती योग्य पद्धतीने स्थलांतरित करण्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना दिल्या गेल्या आहेत.

शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, अध्यापक विद्यालयांतील नव्या शिक्षकांना याचा मोठा लाभ होईल, असे मत व्यक्त केले जात आहे. डिजिटल व्यवस्थेतील मर्यादा लक्षात घेऊन ऑफलाइन पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने शिक्षण विभागाने वास्तववादी भूमिका घेतल्याचेही मानले जात आहे.

एकूणच, शिक्षण विभागाच्या या नव्या सूचनांमुळे शालार्थ पोर्टलवरील प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेगवान आणि त्रुटीरहित होण्याची अपेक्षा आहे. अध्यापक विद्यालयांमध्ये कार्यरत नव्या शिक्षकांना यामुळे तातडीने वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, शैक्षणिक प्रशासनासाठी ही मोठी दिलासादायक पायरी ठरली आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information