शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे शाळांच्या परीक्षांचे स्वातंत्र्य धोक्यात?
शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे शाळांच्या परीक्षांचे स्वातंत्र्य धोक्यात?
NEP अंमलबजावणी दरम्यान शालेय परीक्षा वेळापत्रक राज्यस्तरावरून ठरणार, शाळांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होण्याची चिंता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त. SCERTच्या सल्ल्याने शिक्षण संचालक निर्णय घेणार.
सायली मेमाणे
पुणे १६ जुलै २०२५ : पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP) राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करताना शालेय परीक्षा वेळापत्रकाचे नियोजन शिक्षण विभागाने राज्य पातळीवरूनच करण्याचा निर्णय घेतल्याने, शाळांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयानुसार, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी SCERT (राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद) संचालकांच्या सल्ल्याने सत्र व परीक्षा वेळापत्रक निश्चित करायचे आहे. मागील वर्षी नियतकालिक मूल्यांकनाच्या वेळापत्रकावरून झालेला वाद लक्षात घेता, या निर्णयावर पुन्हा नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
शिक्षण संस्था प्रतिनिधी जागृती धर्माधिकारी आणि माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत, शाळांच्या अधिकारांवर होणारे अतिक्रमण म्हणजे शिक्षण धोरणाच्या मूळ तत्त्वांनाच हरताळ फासल्यासारखे असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, पहिली ते नववी या इयत्तांच्या परीक्षा शाळा स्तरावर घेतल्या जात असताना राज्यस्तरीय हस्तक्षेप योग्य नाही.
SCERT व शिक्षण संचालकांनी मिळून सत्रांची व परीक्षा वेळापत्रक ठरवायचे असल्याचे निर्देश असून, सर्व शाळांनी ते अंमलात आणावे लागेल. विशेष म्हणजे, या वेळापत्रकात लवचिकतेचा अभाव दिसून येत असल्याने स्थानिक सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितीचा विचार केल्याशिवाय एकसंध वेळापत्रक लागू करणे अन्यायकारक ठरेल, असे धर्माधिकारी म्हणाल्या.
दरम्यान, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार वर्षभर ठराविक शैक्षणिक दिवसांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी योग्य वेळी सल्लामसलत करून परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल.
