शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत ५,६६८ कोटींचे अनुदान
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत ५,६६८ कोटींचे अनुदान
अतिवृष्टीनंतर शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय. ड्रोन, शेततळे, सुविधा केंद्रे आणि आधुनिक यंत्रांसाठी ५,६६८ कोटींचे अनुदान जाहीर.
सायली मेमाणे
८ ऑक्टोबर २०२५ : अतिवृष्टी आणि प्रतिकूल हवामानामुळे गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले. पिकांची हानी, मातीची धूप, शेततळ्यांचे नुकसान आणि उत्पादनक्षमतेत आलेली घट यांचा फटका हजारो शेतकऱ्यांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कृषी क्षेत्राला आर्थिक आणि तांत्रिक बळ देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी नव्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अत्याधुनिक उपकरणे आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ड्रोनच्या वापरामुळे कीटकनाशक फवारणी, क्षेत्र मोजणी, पिकांचे निरीक्षण आणि तांत्रिक व्यवस्थापन अधिक सुलभ होणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात लक्षणीय बचत होईल. तसेच शेततळे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल, ज्यामुळे पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होईल आणि पाणी उपलब्धतेच्या समस्येत दिलासा मिळेल.
सुविधा केंद्रांसाठीचे अनुदान शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित विविध प्रक्रिया—उत्पादन, साठवण, प्रक्रिया, खते–बियाणे उपलब्धता—यामध्ये अधिक स्वावलंबी बनवेल. याशिवाय ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा यंत्रांना (RSV implements) अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती, जलव्यवस्थापन आणि जमीन तयार करण्यातील खर्च कमी करण्यास मदत होणार आहे. या यंत्रांच्या वापरामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते आणि भूसरण रोखण्यासही मदत होते.
या सर्व अनुदानांसाठी राज्य सरकारने पुढील तीन वर्षांसाठी ५,६६८ कोटी रुपयांच्या मोठ्या निधीला मंजुरी दिली आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, हा निर्णय शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक नाही तर तांत्रिक पातळीवर देखील मोठा दिलासा देणारा ठरेल. त्यांनी नमूद केले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास शेतीतील अनिश्चितता कमी होईल, उत्पादनात वाढ होईल आणि शेती व्यवसाय अधिक शाश्वत बनेल.
राज्यातील बदलते हवामान, पावसाचे अनियमित वितरण आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक ओझे पडते. त्यामुळे पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, टिकाऊ शेती पद्धतींचा अवलंब वाढवणे आणि आधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध करणे हे अत्यावश्यक ठरते. राज्य सरकारने या निर्णयाद्वारे या सर्व बाबींना प्राधान्य देत शेतकऱ्यांना स्थिरतेकडे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कृषी समृद्धी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल नोंदणी, पात्रता निकष आणि सबसिडी प्रक्रिया याबाबत लवकरच शासन विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
राज्यातील कृषी क्षेत्र दीर्घकाळापासून नैसर्गिक आव्हानांशी सामना करत असताना असा मोठा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
