सरकारी रुग्णालयांमध्ये बाहेरील औषध नको! उल्लंघन केल्यास डॉक्टरांवर कारवाई
सरकारी रुग्णालयांमध्ये बाहेरील औषध नको! उल्लंघन केल्यास डॉक्टरांवर कारवाई
राज्य सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना बाहेरील औषधे खरेदी करण्यास सांगणाऱ्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाई; औषधे रुग्णालयाच्या साठ्यातूनच देणे बंधनकारक, पारदर्शकता वाढणार.
पुणे 0९ एप्रिल २०२६ : राज्य सरकारने सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना बाहेरील औषधे खरेदी करण्यास सांगणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना सरकारी साठ्यातून औषधे उपलब्ध असताना बाहेरील प्रिस्क्रिप्शन देण्याच्या प्रकारांवर आता कडक निर्बंध लागू केले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने सर्व अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय अधीक्षकांना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे विशेषतः गरीब रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, कारण आता रुग्णालयांमध्ये औषधे मोफत किंवा सवलतीच्या दरात मिळणे सुनिश्चित केले जाईल. प्रशासनाच्या या पावलामुळे सरकारी रुग्णालयांतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी अधिक बळकट होणार असल्याचे अपेक्षित आहे.
नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक रुग्णाला आवश्यक औषधे रुग्णालयाच्या साठ्यातूनच उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष उपचारासाठी आवश्यक औषधांशिवाय, शासनाच्या सूचीबाहेरील औषधे वगळता, रुग्णांना बाहेरील औषधे खरेदी करण्यास सांगता येणार नाही. रुग्णालयांनी स्टॉक व्यवस्थापनासाठी नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून औषध साठा अपुरा होणार नाही.
डॉ. अजय भंडारवार, अधिष्ठाता, जे जे रुग्णालय यांनी सांगितले की, “८८% बहुतांश औषधे रुग्णालयातूनच दिली जातात. फक्त काही सुपर स्पेशालिटी प्रकरणांमध्ये विशिष्ट औषधे सुचवावी लागतात. अशा दुर्मिळ प्रसंगी रुग्णाच्या संमतीनेच बाहेरील औषध दिले जाते. हृदय व मेंदू शस्त्रक्रियेतील काही औषधे उपलब्ध नसल्यासच हा पर्याय वापरला जातो.”
याशिवाय, तातडीच्या परिस्थितीत एखादे औषध उपलब्ध नसल्यास, ‘स्वीय प्रपंजी निधी’ (पीएलए) मधून त्वरित खरेदी करून रुग्णाला पुरवण्याचे निर्देश देखील दिले गेले आहेत. औषध वितरण प्रणाली पारदर्शक करण्यासाठी स्टॉक रजिस्टर आणि डिजिटल नोंदी अद्ययावत ठेवण्यावर विशेष भर दिला आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांवर प्रशासकीय आणि शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. या निर्णयामुळे रुग्णालयांमध्ये भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार टाळण्यात मदत होईल, तसेच रुग्णांची संरक्षण आणि आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यास हातभार लागेल.
सरकारच्या या निर्णयातून स्पष्ट संदेश दिला आहे की, रुग्णांना जे आवश्यक आहे ते वेळेवर आणि सुरक्षित पद्धतीने मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारी रुग्णालयातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि रुग्णांचे अधिकार यावर लक्ष देणे आता प्राथमिकता ठरेल. या नवीन आदेशामुळे वैद्यकीय यंत्रणा अधिक परिणामकारक आणि रुग्णाभिमुख बनण्याची अपेक्षा आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
