सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा मोठा निर्णय; SC & ST कर्मचार्यांना फायदा
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा मोठा निर्णय; SC & ST कर्मचार्यांना फायदा
(24 जूनपासून) Supreme Court मध्ये आरक्षण धोरण लागू; SC कर्मचाऱ्यांना 15% व ST कर्मचाऱ्यांना 7.5% पदोन्नती आणि नैकट्यासाठी आरक्षण मिळणार.
सायली मेमाणे
पुणे १ जुलै २०२५ : आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारात ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. 24 जून रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी SC/ST ना आरक्षण धोरण अस्तित्वात आणण्यात आले आहे. या धोरणानुसार SC कर्मचाऱ्यांना 15% आणि ST कर्मचाऱ्यांना 7.5% आरक्षण प्राप्त होणार आहे.
या आरक्षणाचा लाभ थेट पूर्णकालिक मुक्त भरती प्रक्रियेत तसेच पदोन्नतीमध्ये होणार आहे. रजिस्ट्रार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक, सहाय्यक ग्रंथपाल, कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक आणि चेंबर सहाय्यक हे पद असेल तर यावरही हे धोरण लागू होणार आहे .
नवीन आरक्षणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी 23 जूनपासून सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत इंटर्नल ईमेल नेटवर्क “Supnet” वर ‘Model Reservation Roster and Register’ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या रजिस्टरमधील माहितीवर एखाद्या कर्मचाऱ्याला आक्षेप असल्यास, ते रजिस्ट्रार (Recruitment) यांच्याकडे तक्रार करू शकतात.
या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयात SC/ST कर्मचाऱ्यांचा समावेश वाढेल आणि त्याचबरोबर संस्थेतील विविध पदांवर समान व सुशिक्षित प्रतिनिधित्व याची निवाड अस्तित्त्वात येईल. ही पहिलीदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षण धोरण तयार केले असल्याने हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे.
