सांगली जिल्हा बँक गैरव्यवहार प्रकरणात आजी-माजी खासदार, आमदारांसह संचालकांना वसुली नोटीस
सांगली जिल्हा बँक गैरव्यवहार प्रकरणात आजी-माजी खासदार, आमदारांसह संचालकांना वसुली नोटीस
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील ८१.९१ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात ३८ आजी-माजी संचालक, खासदार-आमदारांना नोटीस. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून २६ एप्रिलला हजर राहण्याचे आदेश.
सायली मेमाणे
पुणे २५ नोव्हेंबर २०२५ : सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाने पुन्हा एकदा राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तब्बल ८१ कोटी ९१ लाखांच्या रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर विभागीय सह-निबंधकांनी या प्रकरणात मोठी कारवाई करत जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ३० एप्रिलपूर्वी संबंधित सर्व व्यक्तींवर जबाबदारी ठरवण्याचे निर्देश प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून चौकशीची गती वाढली आहे. या प्रकरणात बँकेच्या ३८ आजी-माजी संचालकांसह काही माजी खासदार आणि आमदारांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या नोटिसांनुसार सर्व संबंधितांना बुधवार, दि. २६ एप्रिल रोजी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांसमोर वैयक्तिकरित्या हजर राहून आपले म्हणणे मांडणे आवश्यक आहे. यामध्ये बँकेच्या कारभाराशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असून, त्यांच्या निर्णयांमुळे किंवा दुर्लक्षामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीसाठी त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या व्यक्तींना पाठवलेल्या नोटिसांत म्हटले आहे की, तपासादरम्यान त्यांच्या कार्यकाळातील निर्णय, कर्जवाटप, लेखापरीक्षण आणि आर्थिक नियोजनाबाबत स्पष्टीकरणाची आवश्यकता आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराचा हा मुद्दा नवीन नाही. काही वर्षांपासून बँकेच्या आर्थिक कारभाराविषयी शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. कर्जवाटप प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन, तारणाशिवाय किंवा अवास्तव तारणावर देण्यात आलेली कर्जे, पुनर्नियोजनाच्या नावाखाली झालेली आर्थिक अनियमितता, तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर कर्ज वितरण अशा अनेक बाबींच्या चौकशीत समोर आल्या आहेत. या गैरव्यवहाराचा परिणाम बँकेच्या स्थैर्यावर झाला असून हजारोंच्या संख्येने असलेल्या खातेदारांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे.
या प्रकरणातील मोठा मुद्दा म्हणजे यात माजी खासदार, काही आमदार तसेच आजी-माजी संचालकांचा समावेश असल्याने राजकीय परिसरातही मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणात पारदर्शक आणि कठोर चौकशीची मागणी केली असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून मात्र यात राजकीय रंग देऊ नये आणि तपासाला सहकार्य करावे, अशी भूमिका मांडली जात आहे. दरम्यान, नोटीस बजावलेल्या काही संचालकांनी या आरोपांना राजकीय प्रेरित ठरवले असून, त्यांनी आपल्या कार्यकाळात कोणतीही अनियमितता केली नसल्याचे सांगितले आहे.
प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी २६ एप्रिलचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. संबंधितांकडून मिळणाऱ्या निवेदनांनंतरच पुढील तपासाची दिशा ठरणार आहे. जर चौकशीत गैरव्यवहार सिद्ध झाला, तर संबंधितांकडून ८१ कोटी ९१ लाखांची वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. तसेच भविष्यात अशा मोठ्या आर्थिक अनियमितता रोखण्यासाठी बँकेच्या प्रशासकीय आणि लेखापरीक्षण प्रणालीत बदल करण्याची गरजही अधोरेखित होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे सांगली जिल्ह्यातील राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. खातेदारांनी बँकेवर ठेवलेल्या विश्वासाला धक्का बसल्याने तेही चौकशीच्या निकालाकडे लक्ष ठेवून आहेत. पारदर्शक चौकशीद्वारे सत्य बाहेर येईल आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
