सायनमधील दोन एकर बीएमसी जमीन 30 वर्षांसाठी विहिंपला; नाममात्र भाडेपट्ट्यावर निर्णय, वादाची शक्यता
सायनमधील दोन एकर बीएमसी जमीन 30 वर्षांसाठी विहिंपला; नाममात्र भाडेपट्ट्यावर निर्णय, वादाची शक्यता
सायनमधील दोन एकर बीएमसी जमीन 30 वर्षांसाठी विश्व हिंदू परिषदेला; 247 कोटींच्या बाजारभावाच्या जमिनीवर वार्षिक फक्त ₹10,186 भाडे, वादाची शक्यता.
पुणे ९ डिसेंबर २०२५ : मुंबईतील सायन परिसरातील बीएमसीचा जवळपास दोन एकर रिक्त भूखंड विश्व हिंदू परिषदेला (विहिंप) 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 4 डिसेंबर रोजी या निर्णयास अधिकृत मान्यता देण्यात आली. सुमारे 7,658.33 चौ.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या या जमिनीचा वापर विहिंपला वैद्यकीय व शैक्षणिक उद्देशांसाठी करण्यास परवानगी दिली जाईल. मात्र, या मोठ्या भूखंडासाठी आकारण्यात आलेले भाडे अत्यंत नाममात्र असल्याने आगामी काळात या निर्णयावर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ज्या भूखंडावर हा करार करण्यात आला आहे, त्याची बाजारमूल्ये अंदाजे 247 कोटी रुपये असल्याचे मानले जाते. परंतु बीएमसीने या जमिनीच्या भाड्याकरिता वार्षिक फक्त ₹10,186 इतके शुल्क निश्चित केले आहे. याशिवाय एकरकमी ₹9.7 कोटी रुपये प्रीमियम आकारला जाणार असून उर्वरित 30 वर्षे भाडेदार वार्षिक अल्प शुल्क भरून ही जमीन वापरू शकतील. भूखंडाचा प्राथमिक उद्देश वैद्यकीय सुविधा, हॉस्पिटल, आरोग्य शिबिरे तसेच शैक्षणिक उपक्रमांसाठी असल्याचे शासन आदेशात नमूद केले आहे.
नगरविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे बीएमसीकडील जमिनींच्या वापर धोरणासंबंधी अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नाममात्र भाड्याने इतक्या उच्च मूल्याच्या जमिनीचे भाडेपट्ट्याने वाटप करणे हे पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरल्यामुळे काही विरोधी पक्षांनी आधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः ही जमीन व्यापारी किंवा निवासी विकासासाठी उच्च मागणी असलेल्या सायन परिसरात स्थित असल्याने तिची किंमत अत्यंत जास्त मानली जाते. त्यामुळे अल्प भाड्यात व दीर्घकाळासाठी जमीन देण्याचा निर्णय कितपत योग्य आहे, यावर वाद होण्याची शक्यता वाढली आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, विहिंपला दिलेली जमीन केवळ वैद्यकीय आणि शैक्षणिक उपयोगांसाठीच वापरता येईल. कोणत्याही प्रकारचा व्यावसायिक वापर अथवा बदल करण्यासाठी बीएमसीची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. याशिवाय जमिनीवर निर्धारित कालावधीत प्रकल्प उभारला गेला नाही, तर करार रद्द करण्याचा अधिकार बीएमसीकडे राहणार आहे. सध्या मुंबई महापालिकेकडे अनेक संस्था, ट्रस्ट आणि संघटनांनी जमीन भाड्याने घेतलेली असली तरी इतक्या कमी भाड्याने इतका मोठा भूखंड उपलब्ध होणे दुर्मिळ आहे.
या निर्णयामुळे सध्या सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. काहींचे मत आहे की वैद्यकीय आणि शैक्षणिक सुविधा वाढवण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. तर दुसऱ्या बाजूस, सार्वजनिक मालमत्ता नाममात्र भाड्यात देणे म्हणजे सार्वजनिक हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही समोर येत आहे. नागरी हक्क संघटनांनी या निर्णयाचा सविस्तर तपास आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे.
सायनसारख्या उच्च मूल्याच्या परिसरात बीएमसीची जमीन 30 वर्षांसाठी एका संस्थेला देण्याचा निर्णय मुंबईतील भूमी वापर धोरणात मोठा टप्पा मानला जात आहे. आता या भूखंडावर निश्चित उद्देशानुसार प्रकल्प कितपत उभा राहतो, तसेच पुढील राजकीय प्रतिक्रिया कशा उमटतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
