सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी टेलिकॉम विभाग लागू करणार मोबाईल नंबर व्हेरिफिकेशनचे नवे नियम
सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी टेलिकॉम विभाग लागू करणार मोबाईल नंबर व्हेरिफिकेशनचे नवे नियम
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी दूरसंचार विभाग नवीन नियम आणत आहे. यानुसार बँक, फायनान्स, विमा कंपन्या आणि टेलिकॉम ऑपरेटर्स ग्राहकांचे मोबाईल नंबर व्हेरिफाय करणार आहेत.
सायली मेमाणे
पुणे २५ ऑक्टोबर २०२५ : देशात सायबर फ्रॉडच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. जाहिराती, जनजागृती मोहिमा, नियमावली यासह विविध माध्यमांतून लोकांना सतर्क राहण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी दूरसंचार विभाग नवीन नियम लागू करणार आहे.
या नियमांनुसार मोठ्या टेलिकॉम ऑपरेटर्स जसे की एअरटेल, रिलायन्स जिओ, बीएसएनएल आणि वोडाफोन आयडिया यांना ग्राहकांचा मोबाईल नंबर व्हेरिफिकेशन करणे अनिवार्य केले जाणार आहे. बँक, फायनान्स आणि विमा संबंधित कंपन्यांनाही हे नियम लागू होतील. नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश ग्राहकांचा मोबाईल नंबर त्याच्या केवायसी डेटाशी जुळत आहे की नाही, याची खात्री करण्याचा आहे.
मोबाईल नंबर व्हलिडेशन प्लॅटफॉर्म (MNV)
दूरसंचार विभाग लवकरच मोबाईल नंबर व्हलिडेशन प्लॅटफॉर्म (MNV) लॉन्च करणार आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे कोणत्या ग्राहकाचा मोबाईल नंबर योग्य केवायसीसह जुळत आहे की नाही, याची तपासणी होईल. यामुळे बँक, फायनान्स, विमा कंपन्यांना नवीन अकाऊंट ओपन करताना ग्राहकांचा नंबर व्हेरिफाय करावा लागेल.
सध्या असे कोणतेही नियम नाहीत ज्यामुळे खात्री करता येईल की बँक खात्याशी जोडलेला मोबाईल नंबर खरीच त्या ग्राहकाचा आहे. MNV प्लॅटफॉर्ममुळे सायबर फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. दूरसंचार विभागाचे अधिकारी सांगतात की या उपक्रमामुळे टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि वित्तीय संस्थांना ग्राहकांची खरी ओळख पडताळण्याची सोय मिळेल.
मर्यादा आणि लागू क्षेत्र
हा नियम ई-कॉमर्स, फूड डिलिव्हरी किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लागू होणार नाही. नियम फक्त टेलिकॉम कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांपुरता मर्यादित राहणार आहेत. या नियमान्वये ग्राहकांचा मोबाईल नंबर योग्यरित्या पडताळण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर असेल.
सरकारच्या अंदाजानुसार, मोबाईल नंबर व्हेरिफिकेशन लागू झाल्यानंतर सायबर फ्रॉडच्या अनेक घटना टाळता येतील. हे नियम फसवणूक करणाऱ्या लोकांना अडथळा निर्माण करतील आणि डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.
- टेलिकॉम ऑपरेटर्सला ग्राहकांचा नंबर केवायसीशी जुळतो की नाही हे तपासणे अनिवार्य.
- बँक, फायनान्स, विमा कंपन्यांना नवीन अकाउंट्स ओपन करताना नंबर व्हेरिफाय करावा लागणार.
- सायबर फसवणूक थांबवण्यासाठी डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.
