स्थानिक स्वराज्य निवडणुका लांबणीवर; ओबीसी आरक्षण सुनावणीनंतर महापालिका निवडणुकीचा ‘डिसेंबर’ मुहूर्त टळला
स्थानिक स्वराज्य निवडणुका लांबणीवर; ओबीसी आरक्षण सुनावणीनंतर महापालिका निवडणुकीचा ‘डिसेंबर’ मुहूर्त टळला
सुप्रीम कोर्टातील ओबीसी आरक्षण सुनावणीनंतर राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता. मतदार यादी २२ डिसेंबरला अंतिम; पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला.
पुणे २७ नोव्हेंबर २०२५ : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा ‘डिसेंबर मुहूर्त’ अखेर टळल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादांबाबत सुप्रीम कोर्टात झालेल्या महत्त्वाच्या सुनावणीनंतर महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या तारखा तत्काळ जाहीर होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची एकीकडून मागणी करण्यात आली, तर दुसरीकडे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊ नये, असा आग्रह धरण्यात आला.
कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिले की ज्या ठिकाणी आरक्षणाचा कोटा वाढला आहे, त्याची संपूर्ण माहिती सादर करावी. आयोगाने त्यास सहमती दर्शविताना स्पष्ट केले की जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम सध्या जाहीर होणार नाही. मात्र, यापूर्वी जाहीर झालेल्या निवडणुकांना अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. अंतिम निर्णय २८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत घेतला जाईल.
राज्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला असला तरी महापालिका निवडणुकांचे आरक्षण आधीच जाहीर झाले होते. त्यामुळे डिसेंबर महिन्याच्या मध्यात या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीनंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे आणि डिसेंबरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता कमी असल्याचे प्रशासनिक पातळीवर संकेत मिळत आहेत.
सध्या राज्यातील २९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्या प्रशासकांकडून चालवल्या जात आहेत. दोन ते चार वर्षांपासून या संस्था निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशिवाय कार्यरत असल्याने लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचा अभाव निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने पूर्वीच आदेश दिला होता की ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पूर्ण कराव्यात. आजच्या सुनावणीत कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की एखाद्या घटकावर अन्याय होत असेल तर प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यास ते तयार आहेत. निवडणुका वेळेत होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी दुरुस्तीचा बदललेला कार्यक्रम जाहीर केला आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार ही प्रक्रिया १२ डिसेंबरला पूर्ण होणार होती, मात्र आता ती २२ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मतदार यादी तयार आणि दुरुस्तीची प्रक्रिया निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याने आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
२८ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत कोर्ट कोणता निर्णय देते, याकडे राज्याचेच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तांत्रिक व घटनात्मक प्रश्न सुटल्याशिवाय मोठ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांना हिरवा कंदील मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीचा ‘डिसेंबर’ मुहूर्त आता जवळपास अशक्य झाल्याचे चित्र उमटले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
