हायकोर्टाचा निर्णय: दादरचा हेरिटेज कबुतरखाना राहणार कायम; बीएमसीला कारवाई न करण्याचे निर्देश
हायकोर्टाचा निर्णय: दादरचा हेरिटेज कबुतरखाना राहणार कायम
दादरच्या कबुतरखान्यावरून वाद; हायकोर्टाने पक्षीप्रेमींच्या मागण्या फेटाळल्या. आरोग्याचा मुद्दा महत्त्वाचा मानत कबुतरांना खाण्याची परवानगी नाकारली, मात्र हेरिटेज कबुतरखान्यावर कारवाई थांबवण्याचे निर्देश बीएमसीला.
सायली मेमाणे
पुणे १६ जुलै २०२५ : मुंबई, १६ जुलै २०२५ : मुंबईच्या दादर परिसरातील हेरिटेज कबुतरखान्यावर कारवाई करण्यासंदर्भातील वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. पक्षीप्रेमींनी याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवत सार्वजनिक आरोग्याच्या पार्श्वभूमीवर कबुतरांना खाण्याची परवानगी देण्याची मागणी फेटाळून लावली. मात्र, हे कबुतरखाने हेरिटेज स्थळ असल्याने तूर्तास बीएमसीने कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
पल्लवी पाटील यांच्यासह काही पक्षीप्रेमींनी दादरच्या कबुतर खान्यात कबुतरांना दिवसातून दोनदा खाण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात महापालिकेने पक्ष्यांच्या विष्ठा आणि पिसांमुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होतो, असा युक्तिवाद केला. कोर्टात बीएमसीने दाखल केलेल्या अहवालात इंग्लंडमधील काही उदाहरणांनाही नमूद केले होते, जिथे कबुतरांच्या विष्ठेमुळे काही वृद्धांना गंभीर आजार झाले होते.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना थेट विचारले की, कबुतरांना खाणे न मिळाल्यास ते मरून जातील का? ही कबुतरे फक्त याच कबुतरखान्यावर अवलंबून आहेत का? आणि तुम्ही किती कबुतरांना खायला घालणार — हजारो की लाखो? या प्रश्नांच्या माध्यमातून न्यायालयाने याचिकेतील मागणीत तथ्य नाही, हे स्पष्ट केले. न्यायालयाने पक्ष्यांना खाण्याची परवानगी नाकारली आणि स्पष्टपणे म्हटले की, पक्षी स्वतःहून जगतात; त्यामुळे तुम्ही त्यांना खायला घालणं बंधनकारक नाही.
तथापि, याचिकाकर्त्यांनी नमूद केलेला दादरमधील कबुतरखाना हेरिटेज स्थळ असल्यामुळे त्यावर सध्या कोणतीही तोडफोड किंवा कारवाई केली जाऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने बीएमसीला दिले आहेत. यासोबतच महापालिका, राज्य सरकार आणि प्राणी कल्याण मंडळाने या प्रकरणात आपापली भूमिका स्पष्ट करणारी प्रतिज्ञापत्रे २३ जुलैपर्यंत सादर करावीत, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणावरुन मुंबईतील अनेक भागांमध्ये नागरिकांतही मतभेद निर्माण झाले आहेत. काही ठिकाणी कबुतरखान्यांमुळे वाद झाले असून, अंधेरी परिसरात यावरून झालेल्या वादाचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या विषयावर नुकत्याच पार पडलेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनातही चर्चा झाली होती. त्यात महापालिकेला कबुतरखाने बंद करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिल्याचेही सांगण्यात आले होते.
या प्रकरणाच्या निमित्ताने हायकोर्टाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, सार्वजनिक आरोग्य हा सर्वोच्च प्राधान्याचा मुद्दा आहे. कबुतरांच्या देखभालीच्या निमित्ताने कायदाचा गैरवापर किंवा सार्वजनिक हिताला धक्का लागणार नाही, याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. आता पुढील सुनावणी २३ जुलैला होणार असून, तेव्हा या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
