पिंपरीतील शांतीवन पुनर्विकास प्रकरण : बॉम्बे HC कडून याचिकाकर्त्याला ₹१ लाख दंड; ४० कुटुंबांना दिलासा
पिंपरीतील शांतीवन पुनर्विकास प्रकरण
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पिंपरीतील शांतीवन पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधातील जनहित याचिका फेटाळली. खोट्या आरोपांवर ₹१ लाख दंड; ४० कुटुंबांना दिलासा, स्थगिती उठवली.
सायली मेमाणे
पुणे १६ जुलै २०२५ : 🟪 पुणे : शांतीवन सोसायटी पुनर्विकास प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; खोट्या जनहित याचिकेवर ₹१ लाख दंड, ४० कुटुंबांना दिलासा
वाकड, १६ जुलै २०२५ :
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने शांतीवन सोसायटी (पिंपरी) पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्ता राजेश दीपचंद रोचीरमाणी यांच्यावर ₹१ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मर्ने यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका खोट्या आरोपांवर आधारित असल्याचे नमूद करत ती फेटाळली असून, प्रकल्पावरील चार महिन्यांची स्थगितीही उठवण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून कायदेशीर गोंधळात अडकलेल्या शांतीवन सोसायटीतील ४० कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले की, याचिकाकर्त्याने न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग करून वैयक्तिक फायद्यासाठी आणि बिल्डरला त्रास देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्याने दावा केला होता की, संबंधित जागा पूरप्रवण क्षेत्रात असूनही महापालिकेने बांधकामास परवानगी दिली. मात्र, सीनियर अॅड. सिमिल पुरोहित, भुषण देशमुख आणि मयंक बगला यांनी महापालिकेची मंजुरी आणि कायदेशीर प्रक्रिया याबाबत सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह युक्तिवाद केला.
न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याने कोणतीही पूर्वतपासणी न करता आधारहीन आरोप करत, शासन आणि न्यायालयाला चुकीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अशा प्रकारच्या न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दुरुपयोगावर रोख बसवण्यासाठी ₹१ लाख दंड लावण्यात आला.
रहिवाशांना मोठा दिलासा
या प्रकरणात ४० कुटुंबे चार महिने न्यायालयीन कारवाईमुळे त्रस्त होती. त्यांची घरेही अर्धवट अवस्थेत थांबली होती. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या कुटुंबांचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यांना मानसिक आणि भावनिक दिलासा मिळाला आहे.
“न्यायालयाने केवळ याचिका फेटाळली नाही, तर ती न्यायव्यवस्थेचा घोर गैरवापर असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत ₹१ लाख दंड ठोठावला. खोट्या तक्रारी करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. ही कारवाई जनहिताच्या नावाखाली होणाऱ्या न्यायालयीन गैरवापराला रोखणारी आहे.”
— अॅड. मयंक बगला, वकील, बॉम्बे उच्च न्यायालय
“हायकोर्टाच्या आदेशावरून महापालिकेने प्रकल्पावर स्थगिती आणली होती. आता न्यायालयाने ती स्थगिती उठवल्याने पुनर्विकासाचे काम नियमानुसार सुरू होऊ शकेल.”
— मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड
