30 दिवसांची तुरुंगवासाची शिक्षा? मंत्री-प्रधानमंत्री गमावणार पद, संसदेत 130 वा संविधान दुरुस्ती विधेयक
30 दिवसांची तुरुंगवासाची शिक्षा? मंत्री-प्रधानमंत्री गमावणार पद, संसदेत 130 वा संविधान दुरुस्ती विधेयक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसदेत 130 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर करणार आहेत. या विधेयकानुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री 30 दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्यांना पद सोडावे लागेल.
सायली मेमाणे
पुणे २० ऑगस्ट २०२५ :नवी दिल्ली : भारतीय राजकारणात मोठा बदल घडवणारे 130 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025 आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसदेत सादर करणार आहेत. या विधेयकामुळे देशातील सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत.
या विधेयकानुसार, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणताही मंत्री जर गंभीर गुन्ह्यात अडकले आणि न्यायालयीन कोठडीत सलग 30 दिवस राहिले, तर त्यांना अनिवार्यपणे पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही, तर 31 व्या दिवसापासून ते आपोआप पदावरून हटवले जातील, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गंभीर गुन्ह्यांत अशा आरोपांचा समावेश होतो ज्यामध्ये किमान 5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असते. त्यामुळे भ्रष्टाचार, दहशतवाद, आर्थिक फसवणूक, बलात्कार, खून यांसारख्या गुन्ह्यांत आरोपपत्र दाखल होऊन आरोपी मंत्री न्यायालयीन कोठडीत गेले, तर ते सत्तेवर राहू शकणार नाहीत.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हे विधेयक मंजूर झाल्यास भारतीय राजकारणातील शुचिता व पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. आजवर अनेकदा गंभीर गुन्ह्यांत आरोपी असलेले नेते दीर्घकाळ पदावर राहिलेले दिसले आहेत. परंतु या विधेयकामुळे अशा प्रकरणांना आळा बसू शकतो.
आता सर्वांचे लक्ष संसदेत होणाऱ्या चर्चेकडे लागले आहे. या विधेयकाला कोणत्या पक्षांचा पाठिंबा मिळतो आणि कोणते पक्ष विरोध करतात, यावर याचे भविष्य अवलंबून असेल.
