नांदेडमध्ये शेतकऱ्याची आत्महत्या; अतिवृष्टी आणि आरक्षण नोंदी नसल्यामुळे घेतलं टोकाचं पाऊल
नांदेडमध्ये शेतकऱ्याची आत्महत्या; अतिवृष्टी आणि आरक्षण नोंदी नसल्यामुळे घेतलं टोकाचं पाऊल
नांदेडच्या अर्धापूर तालुक्यातील कोंढा गावातील शेतकरी निवृत्ती कदम यांनी अतिवृष्टीमुळे पीक पाण्याखाली गेल्याने व आरक्षणाच्या नोंदी नसल्यामुळे आत्महत्या केली. घटनेची चौकशी पोलिसांकडून सुरू.
सायली मेमाणे
पुणे १ ऑक्टोबर २०२५ : नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर बनली आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर अर्धापूर तालुक्यातील कोंढा गावातील निवृत्ती कदम या शेतकऱ्याने आत्महत्या करून टोकाचं पाऊल उचललं. ही घटना संपूर्ण परिसरात दु:ख आणि चिंतेचं वातावरण निर्माण करणारी ठरली आहे. निवृत्ती कदम यांनी आपल्या आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण पिकं पाण्याखाली गेल्याचं स्पष्ट नमूद केलं आहे. त्यातच त्यांच्या मुलाला रोजगार नसल्याची परिस्थिती, तसेच आरक्षणाच्या नोंदी सापडत नसल्यामुळे त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी पावसावर विश्वास ठेवून लावलेली पिकं गेल्या काही दिवसांच्या अवकाळी पावसाने आणि पूरस्थितीमुळे पूर्णतः नष्ट झाली आहेत. या शेतकऱ्याचं कुटुंब यावरच अवलंबून होतं. पण शेतीमधून एकही रुपया हातात आला नाही आणि त्यातच नोकरी व उत्पन्नाच्या संधी न मिळाल्याने कुटुंबाची आर्थिक अडचण टोकाला गेली. निवृत्ती कदम यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीतून त्यांच्या वेदनेची तीव्रता स्पष्ट दिसून येते. यात त्यांनी म्हटलं आहे की, “माझं संपूर्ण पीक वाहून गेलंय, माझ्या मुलाला नोकरी नाही आणि आरक्षण नोंदी सापडत नाहीत,” अशा परिस्थितीत त्यांनी गळफास घेण्याचा निर्णय घेतला.
या घटनेनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला असून चिठ्ठी जप्त केली आहे. प्रकरणाची नोंद घेऊन पुढील तपास सुरू आहे. मात्र या आत्महत्येमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा समाजाचं लक्ष वेधलं गेलं आहे. शेतकऱ्यांना सतत बदलत्या हवामानाचा फटका बसतोय. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूरस्थिती आणि हवामानातील अनियमितता यामुळे शेतीत स्थैर्य राहत नाही. त्यातच कर्जबाजारीपणा, बाजारभावातील चढउतार आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधींमुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबं मोठ्या संकटात सापडतात.
राज्य सरकारकडून आणि प्रशासनाकडून अशा परिस्थितीत मदतीची अपेक्षा असते. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी तातडीने मदत मिळणं गरजेचं आहे. पिक विमा योजना, मदत अनुदान आणि पुनर्वसनासाठी दिली जाणारी मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचली पाहिजे, अशी मागणी सातत्याने होत असते. पण वास्तवात अनेक शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत राहत असून आर्थिक ओढगस्तीतून बाहेर पडू शकत नाहीत. यामुळे टोकाचे निर्णय घेतले जात आहेत.
नांदेडसारख्या भागात वारंवार अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती उद्भवते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव, रोजगाराच्या पर्यायी संधी आणि आरक्षणाशी संबंधित सोयी उपलब्ध करून देणं आवश्यक असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. निवृत्ती कदम यांच्या आत्महत्येने केवळ एक शेतकरी गमावला गेला नाही, तर ग्रामीण भागातील असंख्य कुटुंबं कोणत्या वेदनेतून जात आहेत, याचं उदाहरण ठळकपणे समोर आलं आहे. समाजाच्या पोटाला अन्न देणारा शेतकरी आज स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी झगडत आहे, ही वस्तुस्थिती हृदयद्रावक आहे.
या घटनेनंतर स्थानिक पातळीवर दुःखाचा माहोल आहे. गावकऱ्यांनी सरकारकडे तातडीने नुकसानभरपाई आणि कुटुंबाला आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. निवृत्ती कदम यांच्या आत्महत्येमुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे पुन्हा एकदा गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी जगला तरच देश जगेन, हे विधान वारंवार सांगितलं जातं, पण प्रत्यक्षात त्या दिशेने पावलं उचलली जातील का, हा प्रश्न कायम राहतो.
