निलेश घायवाळचा वसुली पॅटर्नचा खुलासा; पासपोर्ट, खंडणी आणि राजकीय वरदहस्त — आरोप
निलेश घायवाळचा वसुली पॅटर्नचा खुलासा; पासपोर्ट, खंडणी आणि राजकीय वरदहस्त — आरोप
पुण्यातील कुख्यात घुसखोर निलेश घायवाळविरुद्ध खंडणी, बनावट पासपोर्ट आणि राजकीय वरदहस्त यांच्या गंभीर आरोपांची शृंखला समोर आली आहे. पोलिस तपास आणि तक्रारींचे तपशील वाचा.
सायली मेमाणे
पुणे ३ ऑक्टोबर २०२५ :पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवाळविरुद्ध विविध गंभीर आरोपांची साखळ आजकाल चर्चा ठरत आहे. स्थानिक सूत्रांनुसार व पोलिस तक्रारीनुसार घायवाळवर धाराशिव जिल्ह्यातील पवनचक्की कंपन्यांकडून धमकावून खंडणी गोळा करणे, बनावट कागदपत्रांद्वारे परदेशात पळ काढणे आणि काही प्रकरणांमध्ये राजकीय वरदहस्ताचा संदर्भ या बाबींचे आरोप उपस्थित करण्यात आले आहेत. घटनांचा आढावा घेतला असता पाश्र्वभूमीमधून अनेक प्रश्न उभे राहतात आणि पोलीस तपासही वेगाने सुरु आहे.
घायवाळच्या संपत्तीच्या स्रोतांबाबतही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थानिक बातम्यांनुसार, काही पवनचक्की कंपन्यांचे वार्षिक टर्नओव्हर हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे आढळते; तिथून ‘प्रोटेक्शन मनी’ स्वरूपात काही रक्कम वसूल केल्याचे आरोप आहेत. या पद्धतीत कंपन्यांकडून पैसे घेणे, त्यातील काही भाग वरदहस्त असलेल्या एखाद्या राजकीय प्रतिनिधी किंवा प्रभावशाली व्यक्तीला देणे अशी युक्ती वापरली जात असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. शेतकरी व स्थानिक उद्योजकांपासूनही पैसे वसूल केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे या गुंतागुंतीच्या जाळ्याचा आणि आर्थिक व्यवहाराचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरले आहे.
अत्यंत गुंतागुंतीच्या व्यवहारात ‘पृथ्वीराज एंटरप्राइजेस’ नावाच्या फर्मचा संदर्भ आढळतो. रिपोर्टनुसार, जेव्हा रोख रक्कम थेट देणे शक्य नसत, तेव्हा त्या फर्मच्या माध्यमातून काढलेली रक्कम घायवाळच्या ड्रायव्हरच्या किंवा त्याच्या नातेवाईकांच्या खात्यात जमा करून व्यवहार पारदर्शक दिसू नये अशी पध्दत राबवली जात होती. या पद्धतीमुळे आर्थिक व्यवहारांचे मार्ग अस्पष्ट आणि शोधणे कठीण झाले आहे, आणि पोलीस तपासात आर्थिक व्यवहारांचे दस्तावेजी पुरावे महत्त्वाचे ठरतील.
पण या सगळ्याबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पासपोर्ट आणि ओळखपत्रांमध्ये आढळलेला घोळ. काही रिपोर्टनुसार घायवाळाने बनावट कागदपत्रे वापरून पासपोर्ट बनवून नावात सूक्ष्म बदल (उदा. ‘घायवाळ’ ऐवजी ‘गायवळ’) करून परदेशात पळ काढल्याचे गोपनीय तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणात पासपोर्ट विभागातील व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेत हलगर्जीपणाचे संकेत आढळल्याचे पुणे पोलिसांनी त्यांच्या पत्रव्यवहारात नमूद केले आहे. या बाबतीत योग्य तपास आणि प्रशासनिक जबाबदारी कोणाची ठरावी, हा प्रश्नही समोर आला आहे.
सार्वजनिक चर्चेत हा प्रकार राजकीय वरदहस्ताच्या संदर्भाशिवाय शक्य नसल्याचे बोलले जात आहे. हे आरोप उघडकीस येताच राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर चर्चा चालू झाली आहे. पोलीस तपासात कोणकोणत्या पुराव्यांवर काम होते, कोणत्या आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाण सिद्ध होते आणि कोणत्या व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावले जाते — यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.
स्थानीय नागरिक, व्यवसायिक आणि शेतकरी या सर्वांवर या प्रकाराचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पोलीस तपास पारदर्शकपणे आणि तत्परतेने पूर्ण करून कायदेशीर प्रक्रियेत पुढे जाणे गरजेचे आहे. पुढील तपशील आणि अधिकृत फोटो/दस्तऐवज पोलिसांच्या जाहिरातीमधून आणि न्यायालयीन कारवाईतूनच समोर येतील; तोपर्यंत हे सर्व आरोप आणि तक्रारी ‘तपासाधीन’ म्हणूनच समजाव्यात.
