बुलढाणा : जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थी शून्य, शिक्षक मात्र उपस्थित
बुलढाणा : जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थी शून्य, शिक्षक मात्र उपस्थित
बुलढाणा जिल्ह्यातील वैदुवाडी जिल्हा परिषद शाळेत पटावर विद्यार्थी संख्या आठ दाखवली असली तरी प्रत्यक्ष वर्गात विद्यार्थी शून्य आढळले. शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह.
सायली मेमाणे
पुणे ४ ऑक्टोबर २०२५ :बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या वैदुवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. पटावर या शाळेत विद्यार्थी संख्या आठ दाखवली असली, तरी प्रत्यक्षात वर्गात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती शून्य होती. आश्चर्य म्हणजे, या शाळेत तीन शिक्षक कार्यरत असून, त्या दिवशी फक्त एकच शिक्षक उपस्थित होता. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील कारभार आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात डळमळीत होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पटसंख्या घटल्याचे चित्र वारंवार उघड होत आहे. मात्र तरीही अशा शाळांमध्ये शिक्षक कार्यरत ठेवले जातात. वैदुवाडी शाळेतही हेच चित्र पाहायला मिळाले. फक्त पटसंख्या दाखवण्यासाठी विद्यार्थ्यांची नावे नोंदवली जातात, पण प्रत्यक्षात मुले वर्गात येत नाहीत. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो आणि सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवरील पालकांचा विश्वास डळमळतो.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या ३५ शिक्षकांना मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी निलंबित केले होते. निलंबनानंतर या शिक्षकांना पटसंख्या वाढवण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र एक महिना उलटूनही शाळांमध्ये काहीही सुधारणा झालेली नाही, हेच आता स्पष्ट झाले आहे. वैदुवाडी शाळेतील विद्यमान परिस्थिती त्याचेच एक उदाहरण आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये शिक्षणासाठी पाठवतात. त्यामागे सरकारी शाळांतील ढिसाळ कारभार, शैक्षणिक वातावरणाचा अभाव, आणि अध्यापनाची अनियमितता हे प्रमुख कारण असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वैदुवाडी शाळेतील घटना या सर्व प्रश्नांना अधोरेखित करणारी ठरत आहे.
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षकांची जबाबदारी महत्त्वाची असते. परंतु विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नसताना शिक्षक कार्यरत ठेवणे ही केवळ संसाधनांची नासाडी आहे. शिक्षण विभागाने यावर कठोर पावले उचलण्याची मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत. अन्यथा ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत जाईल आणि सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास आणखी कमी होईल.
या घटनेमुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या प्रत्यक्षात किती आहे, याचा सखोल तपास करून योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा शाळांमध्ये शिक्षक असूनही विद्यार्थी नसल्याचे प्रकार सातत्याने घडत राहतील. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्याची मागणी होत आहे.
