खासगीकरणाविरोधात महाराष्ट्र वीज कर्मचारी संपावर — महावितरण कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी आंदोलनाला प्रारंभ
खासगीकरणाविरोधात महाराष्ट्र वीज कर्मचारी संपावर — महावितरण कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी आंदोलनाला प्रारंभ
महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील खासगीकरणाच्या विरोधात राज्यव्यापी संप सुरू केला आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ९ ऑक्टोबर २०२५ : महाराष्ट्र राज्यात पुन्हा एकदा विज क्षेत्रात मोठा आंदोलनाचा सूर झंकारला आहे. महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही शासकीय विज कंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचारी हे खाजगीकरणाच्या निर्णयाच्या विरोधात संपावर उतरले आहेत. मागील काही महिन्यांपासून या विषयावर असंतोष वाढत असून अखेर अभियंता अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ८ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून संपाची सुरुवात झाली आहे. या संपामुळे संपूर्ण राज्यातील वीज पुरवठा आणि दुरुस्ती व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या संपात सर्व अधिकारी, अभियंते आणि कर्मचारी सहभागी झाले असून, या तिन्ही कंपन्यांच्या वीज यंत्रणेचा भार आता पूर्णपणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर येणार आहे. या आंदोलनामागील प्रमुख कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून वीज वितरण क्षेत्रात खासगीकरणाचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात येत आहे. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर हा निर्णय अमलात आला तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येईल, तसेच ग्राहकांना महागडी वीज खरेदी करावी लागेल.
अभियंता अधिकारी कृती समितीने या संपाबाबत सांगितले की, सरकारी कंपन्यांनी गेल्या अनेक दशकांपासून राज्यभरात स्थिर वीज पुरवठा राखला आहे. मात्र, आता खासगी कंपन्यांना प्रवेश देणे म्हणजे लोकांच्या पैशावर उभी केलेली व्यवस्था खाजगी हातात देणे होय. या निर्णयामुळे जनतेवर आणि कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक दडपण वाढेल. तसेच, ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा आणखी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
या संपादरम्यान सर्व कर्मचारी कामावरून दूर राहतील आणि केवळ अत्यावश्यक सेवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडूनच पुरवल्या जातील. त्यामुळे विजेचा पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाकडून या संपाकडे लक्ष देत चर्चेचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जोपर्यंत खासगीकरणाचा निर्णय मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत हा संप मागे घेण्यात येणार नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील वीज क्षेत्र हे देशातील सर्वात मोठ्या वितरण यंत्रणांपैकी एक आहे. महावितरणच्या माध्यमातून जवळपास २.८ कोटी ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जातो. या संपामुळे ग्रामीण भागातील शेतीपंप पुरवठा, औद्योगिक क्षेत्रातील वीज वितरण आणि शहरी भागातील दुरुस्ती यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासन आणि कर्मचारी यांच्यात तातडीने समन्वय होणे अत्यावश्यक आहे.
दरम्यान, काही ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांनी वीज कार्यालयांवर निदर्शने केली असून, सरकारने निर्णय मागे न घेतल्यास संप अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. प्रशासनानेही पर्यायी यंत्रणा तयार ठेवली असली तरी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत वीज पुरवठा सुरळीत ठेवणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
या संपाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, ग्राहक आणि उद्योग क्षेत्रात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये लवकरात लवकर तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा नागरिक आणि उद्योग क्षेत्र दोघांच्याही मनात आहे.
