Pune ZP Election 2025: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडतीची तारीख जाहीर
Pune ZP Election 2025: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडतीची तारीख जाहीर
पुणे जिल्हा परिषदेच्या 73 सदस्य पदांसाठी आणि सर्व पंचायत समिती सदस्य पदांसाठी आरक्षण सोडती 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी आयोजित, संपूर्ण यादी व ठिकाणांची माहिती वाचा
सायली मेमाणे
पुणे ९ ऑक्टोबर २०२५ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा परिषद (ZP) आणि जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सदस्य पदांसाठी आरक्षण सोडतीची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या 73 सदस्य पदांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बहुउद्देशीय सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे.
त्यानाच दिवशी संबंधित तालुक्यांमध्ये पंचायत समिती सदस्य पदांसाठीही आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. जिल्हा नोडल अधिकारी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक 2025 तसेच उपजिल्हाधिकारी डॉ. चारुशीला देशमुख-मोहिते यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम 2025 नुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडणार आहे.
पंचायत समिती सदस्य पदांसाठी आरक्षण सोडतीची ठिकाणे तालुक्यानुसार ठरवण्यात आली आहेत. जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मुळशी, वेल्हे आणि पुरंदर तालुक्यांसाठी संबंधित पंचायत समिती कार्यालयाचे सभागृह निश्चित केले आहे. शिरूर पंचायत समितीसाठी नवीन प्रशासकीय इमारत, तहसील कार्यालय शिरूर; मावळसाठी भेगडे लॉन्स, वडगांव मावळ; हवेलीसाठी उद्यान प्रसाद कार्यालय, खजिना विहीर चौक, सदाशिव पेठ; दौंडसाठी बैठक सभागृह, नविन प्रशासकीय इमारत, तहसील कार्यालय; भोरसाठी अभिजीत मंगल कार्यालय, भोर महाड रस्ता; बारामतीसाठी कवी मोरोपंत सभागृह, इंदापूर रस्ता; इंदापूरसाठी राधिका रेसिडेन्सी क्लब ही ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य पदांसाठी सभा घेऊन अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), मागासवर्गीय (OBC) नागरिक तसेच स्त्रियांना राखून ठेवलेल्या जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. आरक्षण चक्रानुक्रम आणि कायद्यातील नवीन तरतुदीनुसार ही सोडत घेतली जात असल्यामुळे या प्रक्रियेकडे सर्व राजकीय पक्ष आणि स्थानिक नेते लक्ष ठेवून आहेत.
आरक्षण सोडतीनंतर प्रत्येक तालुक्यातील आणि जिल्हा परिषदेतील जागांचे वितरण निश्चित केले जाईल आणि निवडणुकीच्या तयारीसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा पूर्ण होईल. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.