Mumbai News: धरणक्षेत्र परिसरात मद्यपार्टीस मुभा! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
धरणक्षेत्र परिसरात मद्यपार्टीस मुभा! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
धरणक्षेत्र परिसरात अब मद्यविक्री व मद्यसेवनाला परवानगी; जलसंपदा विभागाने 2019 च्या धोरणात सुधारणा करून पर्यटन, रोजगार व आर्थिक महसूल वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
सायली मेमाणे
पुणे १० ऑक्टोबर २०२५ : मुंबईतील धरणक्षेत्र परिसरात आता मद्यपार्टीस मुभा देण्यात आली आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक शासन निर्णय जारी करून धरण क्षेत्रांतील मद्यविक्री व सेवनास परवानगी दिली आहे. हे निर्णय पर्यटन, स्थानिक रोजगार आणि आर्थिक महसूल वाढवण्यासाठी घेण्यात आले आहेत.
राज्यातील एकूण 3255 हून अधिक छोटे-मोठे जलसिंचन प्रकल्प असून, अनेक प्रकल्प निसर्गरम्य डोंगराळ भागात आहेत. या परिसरात जलसंपदा विभागाचे विश्रामगृह, पाहणी बंगले (Inspection Bungalows) आणि कर्मचाऱ्यांची वसाहत आहेत. मात्र, मनुष्यबळाची कमतरता आणि देखभालीचा अभाव यामुळे ही बंगले व वसाहती अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय किंवा अल्प-उपयोगित अवस्थेत होत्या.
जून 2019 मध्ये धरण क्षेत्रातील जागा व निवासस्थानांचा विकास सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) किंवा बांधकाम, संचालन व हस्तांतरण (BOT) तत्त्वावर खासगी कंपन्यांना देण्यासाठी एक धोरण लागू करण्यात आले होते. या मूळ धोरणात धरण परिसरात मद्यविक्री आणि सेवनास मनाई होती, आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास करार रद्द करण्याची तरतूद होती.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये जलसंपदा विभागाने जून 2019 च्या धोरणात सुधारणा करून मद्यविक्री व सेवनास परवानगी दिली आहे. या सुधारित धोरणात उत्पादन शुल्क विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांच्या नियमांचे व अटींचे पालन बंधनकारक केले आहे. तसेच कराराची मर्यादा पूर्वीच्या 10–30 वर्षांऐवजी आता 49 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामागे अनेक महत्त्वपूर्ण उद्देश आहेत. धरण परिसरांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन केंद्र बनवून पर्यटकांना उच्च-स्तरीय आदरातिथ्य (Hospitality) सुविधा पुरवणे, स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना देणे आणि पर्यटन उद्योग वाढवून राज्याला आर्थिक महसूल मिळवणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तसेच धरण परिसराभोवती अनधिकृत मद्यविक्री आणि इतर गैरकृत्यांना कायदेशीर चौकटीत आणून सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा देखील या निर्णयाचा भाग आहे.
राज्यातील धरणे प्रेक्षणीय निसर्गसौंदर्याने समृद्ध असून, या धोरणात सुधारणा झाल्यामुळे स्थानिक पर्यटन व्यवसायाला मोठा चालना मिळेल. जलसंपदा विभागाने या भागात विनियमन व नियंत्रणाखालील व्यवसाय सुरू करून पर्यटकांसाठी सुविधा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे धरण क्षेत्रांमध्ये कायदेशीर मद्यविक्रीस परवानगी मिळाली आहे, तर जुनी मनाई संपवण्यात आली आहे.
या सुधारित धोरणामुळे धरण परिसरातील पर्यटन, स्थानिक रोजगार, आणि राज्य आर्थिक महसूल यांना मोठा लाभ होणार आहे. यामुळे पर्यटन केंद्रांची गुणवत्ता सुधारेल, स्थानिक व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळेल आणि अवैध मद्यविक्रीच्या गैरकृत्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल.
शासनाच्या या निर्णयामुळे धरणक्षेत्र परिसरातील मद्यपार्टीस आता कायदेशीर मुभा मिळाली असून, पर्यटन, रोजगार व आर्थिक विकास यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
