‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसीचा पेच; लाभार्थी महिलांना वेबसाईट आणि ओटीपी समस्यांचा त्रास
‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसीचा पेच; लाभार्थी महिलांना वेबसाईट आणि ओटीपी समस्यांचा त्रास
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर राज्यातील अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वेबसाईट एरर आणि ओटीपी न मिळाल्याने अनेक लाभार्थींच्या कामात विलंब होत आहे.
सायली मेमाणे
पुणे १६ ऑक्टोबर २०२५ : राज्य सरकारची लोकप्रिय योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ सध्या मोठ्या प्रमाणात महिलांच्या पसंतीस उतरली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा अर्थसहाय्य दिले जात आहे. मात्र, आता या योजनेच्या अंमलबजावणीत ई-केवायसीची सक्ती करण्यात आल्यानंतर अनेक लाभार्थी महिलांना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
सरकारने प्रत्येक लाभार्थी महिलेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानंतरच महिलांना पुढील हप्ता मिळणार आहे. पण, प्रत्यक्षात या प्रक्रियेदरम्यान अनेकांना वेबसाईटवर लॉगिन करण्यात, ओटीपी मिळण्यात आणि फॉर्म सबमिट करण्यात अडचणी येत आहेत. अनेक महिलांनी वेबसाईटवर वारंवार ‘एरर’ दाखवत असल्याची तक्रार केली आहे. काहींना ई-केवायसीसाठी आवश्यक असलेला ओटीपी येत नाही, तर काहींची नोंदणी प्रक्रिया अर्धवट राहते.
या तांत्रिक अडचणींमुळे लाडक्या बहिणींची गैरसोय वाढली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना ऑनलाइन प्रक्रिया समजण्यात अडचण येत असल्याने त्यांना स्थानिक प्रशासन किंवा सायबर केंद्राची मदत घ्यावी लागत आहे. मात्र, या केंद्रांवरही मोठी गर्दी असल्याने महिलांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे हजारो महिलांना दरमहा आर्थिक मदत मिळत आहे. मात्र, ई-केवायसीची सक्ती आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये ई-केवायसी केंद्रांची संख्या अपुरी असल्याने महिलांना लांबचा प्रवास करावा लागत आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने या अडचणींवर उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे समजते. ई-केवायसी प्रक्रियेतील सर्व्हर समस्यांवर काम सुरू असून, ओटीपी वितरण प्रणाली अधिक स्थिर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नागरिकांनी संयम बाळगावा आणि अधिकृत वेबसाइटवरच माहिती अद्ययावत करावी, असे आवाहन संबंधित विभागाने केले आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, अशा सरकारी योजनांमध्ये डिजिटल प्रक्रिया अत्यावश्यक असली तरी ग्रामीण भागातील तांत्रिक मर्यादा आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांमुळे लाभार्थ्यांना अडचण येते. त्यामुळे सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेची पद्धत सुलभ करण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
लाडक्या बहिणींच्या या अडचणीमुळे ‘ई-गव्हर्नन्स’ची कार्यक्षमता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील अंतर पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. सरकारकडून लवकरच तांत्रिक प्रणाली अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा लाभार्थी महिलांना आहे.
