पुणे महापालिका : भूसंपादनातील टीडीआर प्रक्रिया आता ९० दिवसांत मंजूर
पुणे महापालिका : भूसंपादनातील टीडीआर प्रक्रिया आता ९० दिवसांत मंजूर
पुणे : महापालिकेत भूसंपादनाच्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याची प्रक्रिया सुलभ; प्रस्ताव मंजुरीसाठी ९० दिवसांत निर्णय, कागदपत्रे कमी, वेळखाऊ प्रक्रियेवर आळा.
सायली मेमाणे
पुणे १८ ऑक्टोबर २०२५ : पुणे – पुणे महापालिकेत भूसंपादनाच्या मोबदल्यात टीडीआर (Transfer of Development Rights) मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले की, टीडीआर निर्मितीच्या पहिल्या टप्प्यात प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर ९० दिवसांत प्रकरण मंजूर करण्याचे आदेश झाले आहेत. यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि त्रासही कमी होईल.
पूर्वी टीडीआर मिळवण्यासाठी प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असल्याचे लोकांकडून तक्रारी येत होत्या. प्रस्ताव मंजुरीसाठी अनेकदा फाईल अडवून ठेवली जात होती, तसेच प्रस्तावासोबत तब्बल ४० प्रकारची कागदपत्रे जोडावी लागत होती. महापालिका प्रशासनाने ही अडचण ओळखून प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयुक्त किशोर राम यांनी सांगितले की, टीडीआर प्रस्तावाची प्रक्रिया आता १ नोव्हेंबरपासून लागू होईल. नवीन प्रस्तावांना हा नियम लागू असेल, तर जुन्या प्रस्तावांमधील तांत्रिक अडचणी दूर करून त्यांना देखील मान्यता दिली जाईल. प्रस्ताव मंजूर अथवा फेटाळल्याची माहिती संबंधित नागरिकांना दिली जाईल.
टीडीआर प्रक्रियेतील पहिले टप्पे हे कायदेशीर बाबींची पडताळणी आणि त्रुटी दूर करण्यावर केंद्रित आहेत. विधी विभागाकडून ४५ दिवसांत भूसंपादनातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या जातील, आणि त्यानंतर प्रस्ताव सादर करणार्याकडून आवश्यक सुधारणा करुन पहिला टप्पा पूर्ण केला जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात जागेची मोजणी केली जाते, जी शासनाच्या भूमिअभिलेख विभागाद्वारे पार पाडली जाते. महापालिका अधिकार्यांच्या उपस्थितीत सुरवातीलाच मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करून विलंब कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
महापालिका आयुक्तांनी निर्देश दिले आहेत की, भूसंपादनामुळे प्रलंबित राहिलेली महत्वाची रस्ते, मिसिंग लिंक व प्रकल्प या कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी टीडीआरची प्रक्रिया सुलभ करावी. या उपाययोजनांमुळे महापालिकेत नवीन प्रकल्प मार्गी लागण्यास गती येईल आणि नागरिकांना सुविधा वेळेत मिळतील.
महापालिकेच्या या निर्णयामुळे नागरिकांच्या त्रासात लक्षणीय घट होईल. पूर्वीच्या प्रक्रियेत प्रस्ताव मंजुरीसाठी बऱ्याच महिने लागायचे, तर आता प्रस्ताव दाखल केल्यावर ९० दिवसांत निर्णय मिळेल. तसेच कागदपत्रांची संख्या कमी करून फाईलिंगची प्रक्रिया सोपी केली गेली आहे.
आयुक्त किशोर राम म्हणाले, “टीडीआरच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. आता ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ९० दिवसांत प्रस्तावाला मान्यता दिली जाईल. ही प्रक्रिया नवीन प्रस्तावांसाठी १ नोव्हेंबरपासून लागू होईल, तर जुन्या प्रस्तावांमधील तांत्रिक अडचणी दूर करून त्यांना मान्यता दिली जाईल. यामुळे नागरिकांचा त्रास वाचणार आहे.”
या निर्णयामुळे पुणे महापालिकेतील भूसंपादन प्रकल्पांना गती येईल आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल. महापालिका प्रशासनाने प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनवून नागरिकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवल आहे.
