भारताच्या जीडीपी, महागाई आणि औद्योगिक उत्पादनाचे आकडे होणार अद्ययावत
भारताच्या जीडीपी, महागाई आणि औद्योगिक उत्पादनाचे आकडे होणार अद्ययावत
केंद्र सरकार भारताच्या आर्थिक आकडेवारीत बदल करत आहे; जीडीपी, महागाई दर, औद्योगिक उत्पादन आणि नवीन सेवा क्षेत्र निर्देशांक अद्यतनित करण्याची तयारी सुरू.
सायली मेमाणे
पुणे २४ ऑक्टोबर २०२५ : भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. केंद्र सरकारने देशातील लोकांचे उत्पन्न आणि खर्च मोजण्याची पद्धत नव्याने आखण्यास सुरुवात केली आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश देशाच्या एकूण आर्थिक प्रगतीचे अधिक अचूक प्रतिबिंब दाखविणे हा आहे.
याअंतर्गत जीडीपी (सकल घरगुती उत्पादन), महागाई दर आणि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक यासारखे प्रमुख आर्थिक आकडे अद्यतनित केले जाणार आहेत. अर्थव्यवस्थेतील आकडेवारीत या सुधारणा केल्याने धोरणकर्त्यांना देशाच्या आर्थिक स्थितीचा वास्तवपर चित्र मिळेल, ज्यावरून भविष्यकालीन आर्थिक धोरण ठरवता येईल.
याशिवाय, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राची वाढ मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. या क्षेत्राची प्रगती मोजण्यासाठी सरकार एक नवीन निर्देशांक तयार करण्याची तयारी करत आहे. या निर्देशांकामुळे सेवा क्षेत्रातील उत्पादनक्षमता, रोजगार आणि आर्थिक योगदान यांचे अचूक आकडे मिळू शकतील.
आर्थिक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, या बदलामुळे देशातील GDP आणि महागाईसंबंधी आकडे अधिक विश्वसनीय होतील. उद्योग, शेती, सेवा क्षेत्र आणि नागरी जीवनातील बदल यावर आधारित नवीन आकडे धोरणकर्त्यांना निर्णय घेण्यात मदत करतील. या सुधारित आकडेवारीमुळे अर्थव्यवस्थेतील वास्तविक स्थितीचे निरीक्षण करता येईल.
सरकारच्या या पुढाकारामुळे अर्थव्यवस्थेवरील जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास देखील वाढू शकतो. देशातील औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचे योगदान योग्य पद्धतीने मोजले जाईल, ज्यामुळे आर्थिक धोरणे अधिक प्रभावी बनतील.
याअंतर्गत अद्यतनित आकडेवारी पुढील वर्षापासून उपलब्ध होईल, आणि आर्थिक नियोजन, कर धोरणे, गुंतवणूक धोरणे आणि सामाजिक कार्यक्रम यावर या आकडेवारीचा थेट परिणाम दिसेल.
