बांगलादेशी घुसखोरांवर फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; ‘ब्लॅकलिस्ट’ तयार आणि रेशनकार्ड पडताळणीचे आदेश
बांगलादेशी घुसखोरांवर फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; ‘ब्लॅकलिस्ट’ तयार आणि रेशनकार्ड पडताळणीचे आदेश
फडणवीस सरकारकडून बांगलादेशी घुसखोरांवर मोठी कारवाई; राज्यात ब्लॅकलिस्ट तयार करून रेशनकार्ड पडताळणीचे आदेश जारी, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना चाप बसणार.
सायली मेमाणे
पुणे २५ ऑक्टोबर २०२५ : राज्यातील बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांवर आळा बसवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत राज्यभरातील अशा घुसखोरांची ‘ब्लॅकलिस्ट’ (Black List) तयार करण्याचे आणि त्यांच्या रेशनकार्डसह सर्व शासकीय दस्तऐवजांची काटेकोर पडताळणी करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, अशा बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळू नये, यासाठी संबंधित विभागांना कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे बेकायदेशीरपणे राज्यात राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांवर मोठा चाप बसणार आहे.
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि स्थानिक प्रशासनांनी एकत्रितपणे या मोहिमेत सहभाग घ्यावा. दहशतवाद विरोधी पथकाकडून (ATS) पूर्वी अटक किंवा गुन्हा दाखल झालेल्या 1,274 बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या नावावर कोणतेही दस्तऐवज – विशेषतः रेशनकार्ड – जारी झाले आहेत का, याची तपासणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जर अशा व्यक्तींच्या नावावर अधिकृत दस्तऐवज आढळले, तर ती कागदपत्रे तत्काळ रद्द किंवा निष्क्रिय करण्यात यावीत, असा आदेश सरकारने दिला आहे. तसेच, या कारवाईचा अहवाल थेट ATS आणि गृह विभागाला सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, या घुसखोरांची यादी सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यासाठी संगणक विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे जिल्हास्तरीय आणि विभागीय कार्यालयांना सावध राहून आवश्यक ती दक्षता घेता येणार आहे.
नव्या नियमांनुसार, स्थानिक प्रतिनिधींच्या शिफारशीवरून रेशनकार्ड वितरित करताना अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करावी लागणार आहे. नागरिकांनी दिलेल्या राहत्या पत्त्यांची पुष्टी स्थानिक चौकशीतून केली जाणार आहे, जेणेकरून कोणत्याही बेकायदेशीर व्यक्तीला शासकीय लाभ घेता येणार नाही.
फडणवीस सरकारने स्पष्ट केले आहे की, वरील सर्व निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल. त्रैमासिक (Quarterly) अहवाल सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे या मोहिमेचा प्रगती अहवाल थेट गृह विभागाच्या देखरेखीखाली राहील.
राज्यातील बांगलादेशी स्थलांतरितांबाबतचा हा निर्णय फडणवीस सरकारच्या कठोर धोरणाचे द्योतक मानला जात आहे. या कारवाईमुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना राज्यात राहणे अधिक कठीण होणार असून, देशांतर्गत सुरक्षाव्यवस्थेला देखील बळकटी मिळेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
हा निर्णय विशेषतः महाराष्ट्रातील सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परिणामकारक ठरण्याची शक्यता आहे. फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यात बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधात मोठी कारवाई सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
