दौंडमध्ये 27 ऊसतोड कामगारांची सुटका; जमीन मालकाने ठेवले होते बंदिस्त
दौंडमध्ये 27 ऊसतोड कामगारांची सुटका; जमीन मालकाने ठेवले होते बंदिस्त
पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील राहू माधवनगर येथे 27 ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जबरदस्तीने बंद करून ठेवल्याचा प्रकार उघड झाला. यवत पोलिसांनी आणि तहसीलदारांनी संयुक्त कारवाई करून सर्व कामगारांना बंधनमुक्त केले.
सायली मेमाणे
पुणे १ नोव्हेंबर २०२५ : पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राहू माधवनगर परिसरात तब्बल 27 ऊसतोड मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जमीन मालकाने बंदिस्त करून ठेवले होते. या वेठबिगार कामगारांची सुटका अखेर यवत पोलीस आणि तहसीलदार कार्यालयाच्या संयुक्त कारवाईत करण्यात आली. या घटनेने परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ऊसतोड हंगाम सुरू झाल्यानंतर या 27 कामगारांना कामाच्या नावाखाली एका शेतावर नेण्यात आले. मात्र कामगारांना मजुरी दिली जात नव्हती, तसेच त्यांना बाहेर जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीनंतर यवत पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि महसूल विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. तपासादरम्यान हे सर्व 27 मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय एका शेतातील झोपडीत बंद करून ठेवल्याचे आढळले.
पोलीस आणि तहसीलदारांनी तत्काळ या सर्व कामगारांना बाहेर काढले आणि त्यांची सुरक्षित सुटका केली. प्राथमिक तपासानुसार, जमीन मालकाने कामगारांना वेतन न देता जबरदस्तीने काम करवून घेतले होते. काही कामगारांनी पोलिसांना सांगितले की, गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांना अन्न आणि पाणी पुरेसे मिळत नव्हते. त्यांच्या हालचालींवर सतत नजर ठेवली जात होती आणि बाहेर जाण्याची परवानगी दिली जात नव्हती.
या प्रकरणी पोलिसांनी जमीन मालकाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. बेकायदेशीररीत्या कामगारांना कैद करून ठेवणे आणि वेतन न देणे हे दोन्ही गंभीर गुन्हे आहेत. पोलिसांनी या संपूर्ण घटनेचा तपास सुरू केला असून, काही अन्य संबंधित व्यक्तींनाही चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.
या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा ग्रामीण भागातील ऊसतोड कामगारांच्या शोषणाचा मुद्दा समोर आला आहे. प्रत्येक वर्षी ऊसतोड हंगामात अनेक कुटुंबे मजुरीच्या शोधात गाव सोडून बाहेर पडतात. काही ठिकाणी त्यांना योग्य वेतन, अन्न किंवा निवारा न मिळाल्याने त्यांना वेठबिगार श्रम करावे लागतात. शासनाने आणि प्रशासनाने अशा घटनांवर काटेकोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले आहे.
स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सर्व 27 कामगार आणि त्यांचे कुटुंब सुरक्षित आहेत. त्यांना सध्या प्राथमिक उपचार आणि अन्न पुरवठा केला जात आहे. तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या मदतीने त्यांना आवश्यक सुविधा आणि निवारा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
या प्रकरणाची चौकशी यवत पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. पुढील तपासात आणखी काही नवे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील अशा कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने अधिक कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.
