गडचिरोली: वाळू साठवण प्रकरणात तहसीलदार निलेश होनमोरे निलंबित
गडचिरोली: वाळू साठवण प्रकरणात तहसीलदार निलेश होनमोरे निलंबित
गडचिरोलीतील वाळू साठवण प्रकरणात निष्काळजीपणाचे आरोप; सिरोंचा तहसीलदार निलेश होनमोरे यांना चौकशीनंतर निलंबित करण्याचा आदेश महसूल विभागाने जारी केला.
सायली मेमाणे
७ ऑक्टोबर २०२५ : गडचिरोली जिल्ह्यातील वाळू साठवण प्रकरणाने प्रशासनात खळबळ उडवली असून या प्रकरणातील निष्काळजीपणामुळे सिरोंचा तालुक्याचे तहसीलदार निलेश होनमोरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महसूल विभागाचे अप्पर सचिव यांनी चौकशी पूर्ण करून सोमवारी निलंबनाचा आदेश जारी केला. या कारवाईनंतर या प्रकरणाची गंभीरता आणि स्थानिक प्रशासनातील जबाबदारीबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून वाळू साठवण आणि बेकायदेशीर वाळू उत्खननाबाबत राज्यातील विविध भागांत तक्रारी येत आहेत. गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यात वाळू उत्खननावर नियंत्रण ठेवणे ही प्रशासनाची मोठी जबाबदारी मानली जाते. मात्र सिरोंचा तालुक्यात नियमबाह्य पद्धतीने वाळू साठवण केली जात असल्याची माहिती समोर आली. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू झाल्यानंतर तहसीलदाराच्या निष्काळजीपणाची बाब स्पष्ट झाली, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
वाळू साठवण प्रक्रियेत आवश्यक परवानग्या, नोंदी आणि निरीक्षण यंत्रणा याबाबत अनेक त्रुटी आढळल्या. काही ठिकाणी साठवलेल्या वाळूचे प्रमाण आणि नोंदी यामध्ये विसंगती आढळल्याची माहितीही पुढे आली आहे. महसूल विभागाने या सर्व प्रकारांची तपासणी करताना तहसीलदारांची जबाबदारी निश्चित केली. त्यांच्या पदावरून अपेक्षित असलेल्या कार्यक्षमतेचा अभाव, निरीक्षणात झालेला निष्काळजीपणा आणि कारवाईतील विलंब यामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले.
चौकशी अहवाल महसूल विभागाच्या उच्चाधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्यात आला. त्यानंतर अप्पर सचिवांनी निलेश होनमोरे यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाच्या नियमानुसार, निलंबन कालावधीत त्यांना मुख्यालयाबाहेर जाण्यास मनाई असेल आणि पुढील चौकशीदरम्यान त्यांची भूमिका तपासली जाणार आहे. या प्रकरणात आणखी अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदारांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक पातळीवर या कारवाईमुळे मोठी चर्चा रंगली आहे. वाळू उत्खनन आणि साठवण प्रकरणात अनेक वेळा राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक स्वार्थाचे मुद्दे पुढे येतात. या प्रकरणातही नागरिकांनी प्रशासनाने वेळेत कठोर पावले उचलली नाहीत, अशी नाराजी व्यक्त केली आहे. काही सामाजिक संघटनांनी यापूर्वीच या प्रकरणाची तक्रार करून दखल घेण्याची मागणी केली होती.
गडचिरोली जिल्हा नैसर्गिक संसाधनांने समृद्ध असला तरी उत्खननाचे नियम काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक असते. वाळू साठवण किंवा उत्खननाचा परिसरातील पर्यावरणावर, नदीपात्रांवर तसेच स्थानिकांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे शासनाने वेळोवेळी विशेष पथके तयार करून या कामांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये त्रुटी राहिल्यास अशा घटना वारंवार घडतात.
तहसीलदार निलेश होनमोरे यांच्या निलंबनानंतर महसूल विभागाकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार असून दोषींवर पुढील कारवाईची शक्यता आहे. शासनाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनीही या घटनेची दखल घेत संबंधित विभागाला कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती मिळाली आहे.
वाळू साठवण आणि उत्खननाशी संबंधित अनियमिततेवर नियंत्रण ठेवताना वेळोवेळी प्रशासनाला कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. या कारवाईनंतर भविष्यात अशा प्रकारचे नियमभंग रोखण्यासाठी शासनाने आणखी कडक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
