पुण्यात सिटी कॉर्पोरेशनचा 2000 कोटींचा कथित जमीन घोटाळा! हडपसरमध्ये शेकडो एकर जमीन बेकायदेशीररीत्या हडप
पुण्यात सिटी कॉर्पोरेशनचा 2000 कोटींचा कथित जमीन घोटाळा! हडपसरमध्ये शेकडो एकर जमीन बेकायदेशीररीत्या हडप
हडपसर परिसरात सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेडवर 2000 कोटींच्या जमीन घोटाळ्याचा आरोप. शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता व्यवहार, बनावट कागदपत्रे व 7/12 फेरफारचा आरोप; क्रांती शेतकरी संघटनेची मुख्यमंत्री व मंत्र्यांकडे तक्रार
सायली मेमाणे
पुणे १७ नोव्हेंबर २०२५ : पुण्यात एकामागून एक जमीन घोटाळे समोर येत असताना आता हडपसर परिसरातील शेकडो एकर जमीन बेकायदेशीररीत्या हडप केल्याचा नवा आणि मोठा आरोप समोर आला आहे. सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांनी तब्बल 2000 कोटी रुपयांचा कथित भूखंड घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप क्रांती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल यशवंत तुपे यांनी केला असून, या प्रकरणाची तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाखल केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून पुण्यात जैन बोर्डिंग घोटाळा, मुंढवा येथील महार वतन जमीन घोटाळा आणि धानोरीतील सहारा समूहाशी संबंधित घोटाळा अशा अनेक कोटींच्या प्रकरणांची मालिका सुरू आहे. त्यात हडपसरमधील जमिनीचा हा कथित घोटाळा नवीन वादाला तोंड फोडणारा ठरत आहे. तक्रारीनुसार, भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनी आणि काही सरकारी जमिनी, महसूल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बेकायदेशीर पद्धतीने ताब्यात घेतल्या गेल्या. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या परवानगीशिवाय व्यवहारात समाविष्ट करून शासनाचा मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अमोल तुपे यांच्या तक्रारीत सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेडवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. कंपनीने जमिनी खरेदी करताना बनावट साठेखत, कुलमुखत्यारपत्रे आणि बोगस कागदपत्रांचा वापर केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. काही शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यांमध्ये संगणकीय फेरफार झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. हा संपूर्ण गैरव्यवहार 2004 पासून सुरू असून, हजारो कोटींच्या जमिनी कमी किंमतीत बळकावल्याचा आरोप तुपे यांनी केला आहे.
याप्रकरणाची प्रत जिल्हाधिकारी पुणे, विभागीय आयुक्त, नगररचना विभाग, पुणे महापालिका, पीएमआरडीए आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागालाही पाठवण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मार्च 2025 मध्ये चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर मिळालेल्या प्राथमिक अहवालात, सिटी कॉर्पोरेशनने अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे संकेत मिळाले. जमीन व्यवहारातील तफावत, परवानगी शिवाय हस्तांतरणाची नोंद आणि महसूल नियमांचे उल्लंघनही आढळले असल्याचे सांगण्यात आले.
या प्रकरणात शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे अमनोरा टाऊनशिपसाठी केलेले एकत्रीकरण रद्द करणे, लेटर ऑफ इंटेंट रद्द करणे आणि शासनाने दिलेले अतिरिक्त फायदे रद्द करून जमीन मूळ मालकांना परत देणे. तसेच या गैरव्यवहारात सहभागी सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून बुडवलेल्या महसूल शुल्काची वसुली करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे संचालक अनिरुद्ध देशपांडे यांनी तुपे यांच्या आरोपांचे खंडन केले आहे. त्यांनी म्हटले की, तुपे यांच्यासोबत आमची कोर्टात केस सुरू आहे आणि त्यांनी अवास्तव मागण्या केल्या आहेत. त्यामुळे बदनामी करण्यासाठी ते हे आरोप करत आहेत. सरकारकडे दाखल केलेल्या तक्रारींचे आधीच निरसन झाले असल्याचा त्यांचा दावा आहे. कोणालाही पुराव्यासह स्पष्टीकरण हवे असल्यास कंपनी कार्यालयात ते उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुण्यात जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये राजकारणी, बिल्डर आणि काही महसूल अधिकाऱ्यांचा संगनमत असल्याचे चित्र अनेक प्रकरणांत दिसत आहे. त्यामुळे हडपसरचा हा मोठा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर प्रशासनावर सखोल चौकशी आणि कठोर कारवाईची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.
