स्थानिक निवडणुकांतील आरक्षण वाढीवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी; ५०% मर्यादेवर प्रश्नचिन्ह
स्थानिक निवडणुकांतील आरक्षण वाढीवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी; ५०% मर्यादेवर प्रश्नचिन्ह
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण ५०%हून अधिक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी. न्यायालयाचा निवडणुका रोखण्याचा इशारा; निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष.
सायली मेमाणे
पुणे २५ नोव्हेंबर २०२५ : मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चांगलाच पेटला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असताना आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात कडक नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर गेल्याची नोंद घेऊन न्यायालयाने यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संविधानात आरक्षणाची मर्यादा स्पष्टपणे ५० टक्क्यांपर्यंतच मान्य असल्याने त्यापेक्षा जास्त राखून निवडणुका घेण्याचा निर्णय असंवैधानिक ठरू शकतो, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका रोखण्याचा स्पष्ट इशाराही दिला आहे.
या घडामोडींचा थेट परिणाम राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर दिसून येत आहे. निवडणूक आयोग आता कोणती भूमिका घेणार, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून संवेदनशील स्वरूप धारण करून आहे. विविध समाजघटकांकडून वाढीव आरक्षणाची मागणी होत आहे, तर दुसरीकडे संवैधानिक मर्यादेपलीकडे जाऊन जागांचे वाटप केल्यास त्यातून कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील, असा इशाराही अनेक तज्ञांनी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निरीक्षणाने या सर्व चर्चांना अधिक तीव्रता दिली आहे.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात असेही नमूद केले की, आरक्षणाचा प्रश्न हा संवैधानिक संतुलनाशी संबंधित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसह अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गांसाठी राखीव जागांची तरतूद महत्त्वाची आहे; मात्र त्याची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास समानतेच्या तत्त्वाला तडा जाऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने ठोस आकडेवारी आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सुचवले आहे. अन्यथा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत स्थैर्य राहणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.
राज्यातील राजकीय वातावरण मात्र या प्रश्नामुळे ढवळून निघाले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे की, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आरक्षण वाढवणे आवश्यक होते, तर विरोधकांचा आरोप आहे की हे सर्व केवळ राजकीय फायद्यासाठी करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाराजीमुळे आता या वादाला नवा कलाटणी मिळाला आहे आणि निवडणूक प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता वाढली आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याने आरक्षणाच्या टक्केवारीचा पुनर्विचार करावा लागणार, अशी शक्यता आहे. जर आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आणण्यासाठी फेरबदल केले गेले, तर अनेक प्रभागांचे पुनर्रचना करावी लागेल. त्याचा थेट प्रभाव निवडणूक वेळापत्रकावर होणार असून मतदारांनाही नव्या बदलांचा फटका बसू शकतो.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे राज्यातील नागरिक आणि राजकीय निरीक्षक उत्सुकतेने पाहत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण आणि निवडणुका रोखण्याचा इशारा यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर दबाव वाढला आहे. पुढील काही दिवसांत या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येतील आणि त्यावर आगामी स्थानिक निवडणुकांचे भवितव्य ठरेल. त्यामुळे आरक्षण आणि निवडणूक यांचा हा वाद आणखी काही दिवस राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहणार, हे निश्चित.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
