शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश: विद्यार्थ्यांची पडताळणी 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण; अनियमितता आढळल्यास कडक कारवाई
शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश: विद्यार्थ्यांची पडताळणी 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण; अनियमितता आढळल्यास कडक कारवाई
राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि नोंदणी प्रक्रिया 15 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश; चुकीची किंवा बनावट नोंद आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा.
सायली मेमाणे
पुणे २९ नोव्हेंबर २०२५ : राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांची एकाचवेळी व्यापक पडताळणी करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला असून, ही संपूर्ण प्रक्रिया 15 डिसेंबर 2025 पूर्वी पूर्ण करण्याचे कठोर आदेश देण्यात आले आहेत. या तपासणीदरम्यान कोणतीही अनियमितता, चुकीची माहिती किंवा बनावट नोंद आढळल्यास संबंधितांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचीही स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.
या संदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. हे परिपत्रक राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुख यांना पाठवण्यात आले असून, प्रत्येकाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांची माहिती तपासून निकाल शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या धोरणानुसार शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून शाळांची संचमान्यता ‘यू-डायस प्लस’ प्रणालीवर आधारित असेल. मुख्याध्यापकांनी लॉगिनद्वारे अपलोड केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या माहितीवरच शाळांची अधिकृत विद्यार्थी संख्या ठरणार आहे. त्यामुळेच या माहितीची पडताळणी करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी केंद्रप्रमुख आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
मुख्याध्यापकांनी भरलेली उपस्थिती व नोंदणीची माहिती केंद्रप्रमुखांच्या लॉगिनवर पाठवण्यात आली असून, त्यांनी प्रत्यक्ष शाळांना भेट देऊन दैनंदिन उपस्थितीपत्रक, भेटीच्या दिवशी उपस्थित विद्यार्थी, परीक्षा दिवशीची विद्यार्थी संख्या आणि यापूर्वी भरलेल्या रजिस्टरची तुलना करून विद्यार्थ्यांची अचूक पडताळणी करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेदरम्यान बनावट विद्यार्थी, सातत्याने अनुपस्थित राहणारे विद्यार्थी किंवा शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदे वाढवून घेण्यासाठी जाणीवपूर्वक दाखल केलेली विद्यार्थी संख्या — हे सर्व गंभीरपणे तपासले जाणार आहे.
जर यू-डायस प्लस स्टुडंट पोर्टलवरील नोंदी आणि प्रत्यक्ष शाळेतील नोंदी यांच्यात विसंगती आढळली तर केंद्रप्रमुखांनी अशा प्रकरणांची फेरपडताळणीसाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवावे. फेरतपासणीनंतर नोंद योग्य असल्यास ती अंतिम करण्यात येईल, अन्यथा चुकीची नोंद सिद्ध झाल्यास संबंधित विद्यार्थी संख्या रद्द केली जाईल. यामुळे राज्यातील शाळांच्या वास्तविक विद्यार्थ्यांची संख्या स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
परिपत्रकात नमूद केले आहे की, फेरपडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया 15 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये वाढवून दाखवलेला पट, काल्पनिक विद्यार्थी, चुकीची उपस्थिती नोंद किंवा निधी मिळवण्यासाठी वाढवलेले विद्यार्थी संख्येचे आकडे — अशा सर्व प्रकारच्या अनियमितता भविष्यात थांबण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या शैक्षणिक योजना, अनुदान, शिष्यवृत्ती आणि सुविधा यांचा लाभ केवळ वास्तविक विद्यार्थ्यांपर्यंतच पोहोचावा, हा यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, तसेच शाळांच्या नव्या संचमान्यता प्रक्रियेला अचूक विद्यार्थी संख्येवर आधारित विश्वसनीय आधार मिळेल. शिक्षणक्षेत्रात अनियमितता रोखण्यासाठी यापूर्वीपेक्षा कडक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
