Digital 7/12 ला मिळाली कायदेशीर मान्यता; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा ऐतिहासिक निर्णय

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी डिजिटल 7/12, 8-अ आणि फेरफार उताऱ्यांना कायदेशीर मान्यता जाहीर केली. फक्त ₹15 मध्ये उतारा उपलब्ध; तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली. राज्यात महसूल विभागात डिजिटल क्रांती.

पुणे ४ डिसेंबर २०२५ : मुंबई : महाराष्ट्रात महसूल विभागात मोठी डिजिटल क्रांती घडली असून आता अधिकृत Digital 7/12 ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः सोशल मीडियावर पोस्ट करून हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. अनेक वर्षांपासून डिजिटल सातबाराच्या वैधतेवर वाद, संभ्रम आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. आता शासनाने परिपत्रक जारी करून डिजिटल उताऱ्यांना अधिकृत मान्यता दिल्याने राज्यातील कोट्यवधी जमीनधारक, शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बावनकुळे यांनी सांगितले की डिजिटल 7/12, 8-अ आणि फेरफार उतारे हे आता पूर्णपणे कायदेशीर आणि शासकीय कामकाजासाठी वैध असणार आहेत. यामध्ये डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक दिलेला असेल. त्यामुळे या उताऱ्यांची सत्यता कोणत्याही सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग, वकिली किंवा न्यायालयीन व्यवहारांमध्ये तात्काळ पडताळता येणार आहे. हा बदल महसूल विभागात पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
मागील काही वर्षांपासून डिजिटल सातबारा उपलब्ध होत असला तरी त्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि शिक्का आवश्यक होता. त्यासाठी नागरिकांना अनेकदा तलाठ्याच्या कार्यालयात चकरा माराव्या लागत, वेळ वाया जायचा आणि भ्रष्टाचारालाही वाव मिळत होता. गावात तलाठी व सज्जाच्या गैरहजेरीमुळे उतारे मिळण्यात उशीर होत असे. त्यामुळे डिजिटल 7/12 असूनही प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याचा उपयोग मर्यादित होता.
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार केवळ ₹15 मध्ये अधिकृत डिजिटल 7/12 उतारा उपलब्ध होणार आहे. तलाठ्याची सही-स्टॅम्पची गरज पूर्णपणे संपली आहे. यामुळे व्यवहारामध्ये चिरमिरी मागणाऱ्या घटकांवर मोठा आळा बसणार असून जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक होणार आहेत. जमीनधारकांसाठी हा निर्णय क्रांतिकारी ठरेल, असेही महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “डिजिटल 7/12 ला कायदेशीर मान्यता देण्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला आहे. या निर्णयामुळे जमीनसंबंधित सेवांचा वेग वाढणार असून नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. तसेच भ्रष्टाचार कमी होऊन शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास वाढेल.”
या निर्णयामुळे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना डिजिटल उताऱ्यांना पूर्ण वैधता देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामुळे जिल्हा प्रशासनापासून ते बँका, पतसंस्था, न्यायालये, महसूल कार्यालये—सर्वत्र डिजिटल उतारे स्वीकारले जाणार आहेत. कृषी कर्ज घेणे, जमिनीचे फेरफार, बँक गहाण व्यवहार, वारस हक्क, जमीन हस्तांतरण यांसारख्या सर्व व्यवहारांसाठी डिजिटल 7/12 तितकाच अधिकृत ठरेल जितका पूर्वीचा स्वाक्षरीयुक्त उतारा होता.
राज्यातील लोकांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आता सातबारा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये लांब रांगा लावण्याची गरज उरणार नाही. मोबाईल किंवा इंटरनेटद्वारे सहज उपलब्ध होणाऱ्या डिजिटल उताऱ्यामुळे जमीनसंबंधी कामकाज अधिक सुलभ होणार आहे.
महसूल विभागाच्या या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत असून हे महाराष्ट्रात डिजिटल महसूल व्यवस्थेच्या नवा अध्याय सुरू करणारे पाऊल मानले जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare