महाराष्ट्र जमीन तुकडीकरण कायद्यात मोठा बदल; शहरी भागातील अनियमित प्लॉट विभाजन नियमित करण्यासाठी विधेयक सादर
महाराष्ट्र जमीन तुकडीकरण कायद्यात मोठा बदल; शहरी भागातील अनियमित प्लॉट विभाजन नियमित करण्यासाठी विधेयक सादर
भूखंड तुकडीकरण व एकत्रीकरण प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा; शहरी भागातील अनियमित जमीन विभाजन कोणताही प्रीमियम न आकारता नियमित करण्यासाठी विधेयक सादर.
पुणे ९ डिसेंबर २०२५ : नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्याच्या जमीन वापर व्यवस्थापनाशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण बदल समोर आला आहे. महाराष्ट्र भूखंड तुकडीकरण आणि एकत्रीकरण प्रतिबंधक कायदा सुधारण्यासाठी २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९४ सोमवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडले असून, त्याद्वारे राज्यभरातील शहरी व विकसित भागांमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनियमित जमीन विभाजनाच्या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न आहे.
या विधेयकाचा मूळ उद्देश असा आहे की, शहरी भागात किंवा जलद गतीने विकसित होत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन करून तुकडीकरण केलेल्या भूखंडांना कोणताही प्रीमियम न आकारता नियमित करणे शक्य व्हावे. गेल्या काही दशकांत शहरांच्या विस्तारामुळे तसेच नागरीकरणाच्या वेगवान प्रक्रियेमुळे अनेक ठिकाणी जमिनींचे लहान-लहान तुकड्यांत अनधिकृत विभाजन झाले आहे. या तुकडीकरणामुळे नकाशानियम, बांधकाम नियम, रस्ते आराखडे आणि नागरी सुविधा नियोजनावर ताण निर्माण झाला. परिणामी, नागरिकांना कायदेशीर व्यवहार, बांधकाम परवानग्या, कर्जप्रक्रिया आणि मालकी हक्क सिद्ध करण्यास अडचणी आल्या.
सध्याच्या कायद्यानुसार तुकडीकरण नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अनेक प्रकरणांमध्ये प्रीमियम आकारून किंवा दंड भरून व्यवहार नियमित करावे लागतात. मात्र नव्या सुधारणा विधेयकानुसार, विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या शहरी क्षेत्रातील अनियमित तुकडीकरणांना प्रीमियम न आकारता नियमित करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. हा निर्णय घेण्यात आल्यास नागरिकांची आर्थिक अडचण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अडथळे दूर होतील.
सरकारच्या मते, या सुधारणा लागू झाल्यास अनेक भूखंडांचे कायदेशीरकरण होईल, रिअल इस्टेट बाजारातील अनिश्चितता कमी होईल आणि नगररचना प्राधिकरणांनाही भविष्यातील विकास आराखडे स्पष्टपणे आखणे सोपे जाईल. अवैध तुकडीकरणामुळे जमिनींचा गैरवापर, बेकायदेशीर बांधकामे आणि नागरी सुविधांची असमतोल नियोजन अशा समस्या निर्माण होत होत्या. नियमितीकरणाची प्रक्रिया स्पष्ट झाल्यास या समस्या क्रमशः सुटण्याची अपेक्षा आहे.
या विधेयकामुळे प्रामुख्याने शहरांच्या उपनगरांमध्ये आणि नागरीकरणाने व्यापलेल्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या जमिनमालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक जमिनमालकांकडे पिढ्यान्पिढ्यांचे विभाजित भूखंड असल्यामुळे व्यवहार करताना किंवा नोंदणीच्या वेळी अडथळे निर्माण होत होते. नव्या तरतुदींमुळे त्यांना मालकी हक्क सिद्ध करणे, दस्तऐवज नोंदणी करणे आणि वारसाची नोंदणी करणे अधिक सोपे होईल.
विधानसभेत हे विधेयक सादर होताच विविध पक्षांकडून प्रतिसाद मिळाला असून पुढील चर्चेनंतर सुधारणा स्वीकारल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. नागरी विकास, रिअल इस्टेट आणि भूमी अभिलेख विभाग याकडे विशेष लक्ष ठेवत आहेत. राज्याच्या जमीन धोरणात होणारा हा बदल भविष्यातील शहरी विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
