चिनी मांजावर बंदीप्रकरणात उच्च न्यायालयाची कडक फटकार: “घटना घडल्यावरच प्रशासन जागे होणार का?”
चिनी मांजावर बंदीप्रकरणात उच्च न्यायालयाची कडक फटकार: “घटना घडल्यावरच प्रशासन जागे होणार का?”
３ वर्षीय मुलाच्या गंभीर जखमेनंतर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची महानगरपालिका व पोलिसांना फटकार; चिनी मांजाबंदीवरील याचिकेवर तातडीची सुनावणी.
पुणे ९ डिसेंबर २०२५ : संभाजीनगर शहरात दोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या धक्कादायक आणि हृदयद्रावक घटनेने केवळ स्थानिक नागरिकांनाच हादरवले नाही, तर न्यायालयालाही याची गंभीर दखल घ्यावी लागली. तीन वर्षांच्या निरागस मुलाच्या गळ्यावर चिनी मांजाने केलेल्या हल्ल्यामुळे मुलगा गंभीर जखमी झाला आणि त्याच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाला. या घटना समोर आल्यावर संपूर्ण शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रलंबित असलेल्या चिनी मांजाबंदीवरील याचिकेची तातडीने सुनावणी घेतली आणि प्रशासनाला कठोर शब्दांत सुनावले.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर ही बाब दाखल करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने महानगरपालिका आणि पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट शब्दांत विचारले, “घटना घडल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का?” अशी ताशेरी ओढणारी टिप्पणी केली. चिनी मांजाचे वाढते प्रमाण, त्यांची आक्रमकता आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी निगडित गंभीर मुद्द्यांवर प्रशासनाने तत्काळ पावले न उचलल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
अर्जदारांनी न्यायालयाला सांगितले की शहरात चिनी मांजांची संख्या वाढत आहे आणि आधी अनेक वेळा नागरिकांनी याविषयी तक्रारी केल्या होत्या. मात्र योग्य उपाययोजना न झाल्याने अखेर दुर्दैवी घटना घडली. तीन वर्षीय मुलावर झालेल्या हल्ल्याने प्रशासनाच्या निष्क्रियतेकडे कठोरपणे लक्ष वेधले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने नगरविकास, महानगरपालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून तातडीने अहवाल मागवला असून संबंधित विभागांना वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. केवळ आदेश काढणे किंवा कागदोपत्री उपाययोजना करणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी दिसली पाहिजे. “एखादी घटना घडल्यावरच पावले उचलण्याची वेळ का यावी? जबाबदार यंत्रणांनी अगोदरच प्रतिबंधात्मक कारवाई केली असती, तर आज ही घटना घडलीच नसती,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शहरात चिनी मांजांनी निर्माण केलेल्या धोक्याबद्दल नागरिकांमध्ये आधीच नाराजी व्यक्त होत होती. या मांजांचे वर्तन आक्रमक असून ते लहान मुले, वृद्ध किंवा अपंग व्यक्तींना सहज लक्ष्य बनवू शकतात, अशी भीती व्यक्त होते. काही भागात या मांजांचे कळप खुल्या परिसरात फिरताना दिसतात. प्रशासनाकडून यावर ठोस कारवाई न झाल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणात आले.
आता या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका काय असणार आणि पुढील सुनावणीत न्यायालय कोणते निर्देश देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. तीन वर्षीय मुलाच्या जखमी होण्याच्या घटनेनंतर पालकांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे. त्यांच्या मते, शहरात मनुष्य आणि प्राण्यांचे सहअस्तित्व असले तरी नागरिकांची सुरक्षितता सर्वाधिक महत्त्वाची आहे आणि त्यासाठी प्रशासनाने जबाबदारीने काम करणे गरजेचे आहे.
ही घटना आणि त्यावर न्यायालयाची भूमिका यामुळे शहरातील प्रशासनाचे कामकाज आणि प्राण्यांच्या नियंत्रणावरील धोरणे पुन्हा तपासली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी केलेल्या आदेशांची विलंब न लावता अंमलबजावणी करण्यात यावी. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात महत्त्वाचे निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
