देशात 2027 मध्ये जनगणना; दोन टप्प्यात प्रक्रिया, केंद्राकडून 11,718 कोटींचा मोठा मंजूर बजेट
देशात 2027 मध्ये जनगणना; दोन टप्प्यात प्रक्रिया, केंद्राकडून 11,718 कोटींचा मोठा मंजूर बजेट
भारताची 2027 मधील जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार असून केंद्र सरकारने 11,718 कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे. कॅबिनेट बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय, देशभरात व्यापक लोकसंख्या सर्वेक्षणाची तयारी सुरू.
पुणे १२ डिसेंबर २०२५ : भारतामध्ये 2027 साली होणारी जनगणना ही देशाच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित गणना ठरणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली असून जनगणना दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी तब्बल 11 हजार 718 कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे. लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणामुळे, आर्थिक बदलांमुळे तसेच सामाजिक संरचनेतील मोठ्या परिवर्तनामुळे ही जनगणना अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे.
भारतामध्ये शेवटची जनगणना 2011 साली झाली होती. 2021 साली नियोजित असलेली जनगणना कोरोना महामारीमुळे पुढे ढकलावी लागली. त्यामुळे संपूर्ण देशाला नवी, अद्ययावत लोकसंख्या माहिती मिळण्यासाठी तब्बल 16 वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. 2027 मध्ये होणारी जनगणना त्यामुळे अधिक महत्त्वाची ठरणार असून शासनासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास ही माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
कॅबिनेटने घेतलेल्या निर्णयानुसार जनगणनेची प्रक्रिया दोन स्पष्ट टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरगुती यादीकरण आणि नागरिकांच्या मूलभूत माहितीचे संकलन होईल. यात नागरिकांच्या निवासस्थानांची, कुटुंबाच्या संरचनेची, शिक्षणाची, व्यवसायाची आणि इतर सामाजिक-आर्थिक माहितीचा समावेश असेल. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना प्रत्यक्षे केली जाणार असून देशातील प्रत्येक नागरिकाची नोंद घेतली जाईल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने करण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे आकडेवारी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि जलद उपलब्ध होईल.
सरकारच्या मते, जनगणना देशाच्या धोरणात्मक नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. विकासकामे, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, शिक्षण, सामाजिक कल्याण योजना, ग्रामीण-नगरी विकास, नवे जिल्हे आणि तालुके निर्माण करणे, नैसर्गिक संसाधनांचे नियोजन अशा प्रत्येक क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेसाठी जनगणनेची माहिती अत्यावश्यक आहे. 2027 ची जनगणना ‘डेटा-ड्रिव्हन गव्हर्नन्स’ या संकल्पनेला बळकटी देणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
याशिवाय, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर असल्याने डेटा संचयन आणि त्याची सुरक्षा हीही एक महत्त्वाची बाब असेल. केंद्र सरकारने संबंधित तांत्रिक उपाययोजना आणि डेटा प्रोटेक्शनच्या मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेशही दिले आहेत. जनगणनेत आधुनिक साधनांचा वापर वाढवण्यात येणार असून कर्मचार्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतले जाणार आहेत.
2027 च्या जनगणनेमध्ये स्थलांतर, शहरीकरणाचा वेग, कुटुंब आकारातील बदल, रोजगाराच्या संधी, आरोग्य व शिक्षणातील असमानता, महिलांचा सामाजिक सहभाग अशी अनेक महत्त्वाची माहिती मिळण्याची अपेक्षा आहे. या आधारे देशाच्या भावी विकास आराखड्याला अधिक स्पष्ट दिशा मिळणार आहे.
कॅबिनेटचा हा निर्णय देशभरातून सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळवत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जनगणना थांबलेली असल्याने अनेक विकास योजनांची प्रगती योग्यरीत्या मोजणे कठीण झाले होते. 2027 साली होणारी ही जनगणना त्यामुळे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक आराखड्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
