Budget 2026: दरवर्षी आशा, यंदा पूर्ण होणार का जनतेची इच्छा? जुन्या कर व्यवस्थेवर सगळ्यांचे लक्ष
Budget 2026: दरवर्षी आशा, यंदा पूर्ण होणार का जनतेची इच्छा? जुन्या कर व्यवस्थेवर सगळ्यांचे लक्ष
१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार असून जुन्या कर व्यवस्थेतील करदात्यांना आयकर सवलती वाढण्याची मोठी अपेक्षा आहे.
पुणे 2४ जानेवारी २०२६ : दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी देशातील सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार वर्ग आणि करदाते एकाच अपेक्षेने बजेटकडे पाहत असतात. यावर्षीही हीच स्थिती असून १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला या अर्थसंकल्पाकडून काही ना काही दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे. विशेषतः जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करणाऱ्या करदात्यांच्या अपेक्षा यंदा अधिक वाढल्या आहेत.
गेल्या जवळपास एक दशकापासून जुन्या कर व्यवस्थेतील कर सवलतींमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. कलम 80C अंतर्गत मिळणारी 1.5 लाख रुपयांची वजावट, घरकर्जावरील व्याज, वैद्यकीय विमा आणि इतर बचतीवरील करसवलती आजही त्या-त्या मर्यादेतच अडकलेल्या आहेत. या काळात मात्र महागाई प्रचंड वाढली आहे. घरांच्या किमती, शिक्षणाचा खर्च, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे दर सातत्याने वाढत असताना करसवलती मात्र स्थिर आहेत, ही बाब करदात्यांना खटकत आहे.
जुनी कर व्यवस्था ही केवळ कर बचतीसाठीची प्रणाली नसून ती दीर्घकाळ बचतीला प्रोत्साहन देणारे एक सामाजिक-आर्थिक साधन राहिली आहे. पीएफ, जीवन विमा, पीपीएफ, एनपीएस यांसारख्या योजनांमुळे मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला भविष्यासाठी आर्थिक शिस्त लावण्यास मदत झाली आहे. मात्र, नवीन कर व्यवस्थेच्या आगमनानंतर जुन्या कर व्यवस्थेकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना अनेक करदात्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
नवीन कर व्यवस्थेत सुलभ दररचना आणि कमी करदर असले तरी त्यामध्ये कोणतीही मोठी करसवलत नाही. त्यामुळे ज्यांचे घरकर्ज, विमा, शिक्षण खर्च किंवा नियमित बचत आहे, त्यांच्यासाठी जुनी कर व्यवस्था अजूनही फायदेशीर ठरते. अशा करदात्यांची मागणी आहे की 80C ची मर्यादा किमान 2.5 ते 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, तसेच वैद्यकीय विमा आणि आरोग्य खर्चावरील सवलतीही महागाईनुसार सुधाराव्यात.
कोविडनंतर वैद्यकीय खर्चात मोठी वाढ झाली असून सामान्य कुटुंबांच्या बजेटवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आरोग्य विमा आणि उपचार खर्चावर अधिक करसवलत मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर घरांच्या वाढत्या किमती पाहता गृहकर्जावरील व्याज सवलतीत वाढ व्हावी, अशीही मागणी सातत्याने होत आहे.
अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सरकार या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणार का, हा मोठा प्रश्न आहे. दरवर्षी या सवलती वाढतील, अशी आशा करदाते व्यक्त करतात, मात्र प्रत्यक्षात फारसा दिलासा मिळत नाही. यंदाचा अर्थसंकल्प निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणि आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे यावेळी तरी जुन्या कर व्यवस्थेतील करदात्यांची दीर्घकालीन प्रलंबित मागणी पूर्ण होणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
