Cabinet Meeting Decision Today: शेतकरी, तरुण आणि उद्योगांसाठी दिलासादायक; मंत्रिमंडळ बैठकीतील 4 मोठे निर्णय

२७ जानेवारी रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी, तरुण, कंत्राटदार आणि उद्योगांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पीएम सेतू योजना, थकीत देयके, शत्रू संपत्ती मुद्रांक शुल्क माफीसह सविस्तर माहिती.

पुणे २७ जानेवारी २०२६ : राज्यातील शेतकरी, तरुण, व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय आज २७ जानेवारी रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. या बैठकीत रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, कंत्राटदारांची थकीत देयके, शासकीय जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी आणि शेतकऱ्यांसाठी नव्या सुविधा यांसारख्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्याचा निर्णय. ‘प्रधानमंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आयटीआय’ या योजनेअंतर्गत होतकरू युवकांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ही योजना राबवली जाणार असून, पुढील टप्प्यात राज्यातील इतर आयटीआय संस्थांचा समावेश केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे तरुणांना रोजगार मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.

कंत्राटदार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांसाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म म्हणजेच TReDS Platform वापरण्यात येणार आहे. या माध्यमातून थकीत बिलांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असून, कंत्राटदारांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्रातील रोख प्रवाह सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शेतकरी वर्गासाठीही मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी बहु-उत्पादन केंद्र उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या केंद्रामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनांसाठी आधुनिक आणि सुसज्ज बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि थेट विक्री एकाच ठिकाणी शक्य होणार असल्याने दलालांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्यास मदत होईल. याशिवाय, अन्न प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक आणि निर्यात क्षेत्रालाही चालना मिळणार असून स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.

महसूल आणि जमीन व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णयांतर्गत, वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने दिल्या जाणाऱ्या शासकीय जमिनींचा कालावधी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि संबंधित नियमांनुसार वाढवण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे.

एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय शेतकरी, तरुण, उद्योजक आणि उद्योग क्षेत्रासाठी सकारात्मक ठरणारे असून, राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देणारे असल्याचे मानले जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare