हडपसरमधील ‘पृथ्वी प्रॉक्सिमस’ प्रकल्पाबाबत PMC ची नोटीस
पृथ्वी प्रॉक्सिमस
पुणे, 31 जानेवारी 2026: पुणे महापालिकेच्या (PMC) हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाने हडपसर परिसरातील ‘पृथ्वी प्रॉक्सिमस’ या निवासी प्रकल्पाच्या वापराबाबत विकासकांना नोटीस बजावली आहे. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) आणि कम्प्लिशन सर्टिफिकेट (CC) यांसारखी आवश्यक प्रमाणपत्रे प्राप्त होण्यापूर्वीच काही सदनिकांचा वापर सुरू असल्याच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी नागरिकांकडून लेखी तक्रार सादर करण्यात आली होती. संबंधित तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले की, प्रकल्पातील काही सदनिकांचा ताबा रहिवाशांना देण्यात आला असून काही कुटुंबांनी वास्तव्यास सुरुवातही केली आहे. मात्र यासाठी आवश्यक असलेली महापालिकेची अधिकृत परवानगी आणि प्रमाणपत्रे अद्याप पूर्ण झालेली नव्हती, असा मुद्दा तक्रारीत मांडण्यात आला.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर हडपसर कार्यालयाकडून प्राथमिक स्तरावर पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीत प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे, परवानग्या आणि प्रमाणपत्रांची स्थिती तपासण्यात आली. त्यानंतर संबंधित विकासक आणि इतर जबाबदार पक्षांना नोटीस देऊन स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
‘पृथ्वी प्रॉक्सिमस’ हा निवासी प्रकल्प हडपसरमधील साडेसतरा नळी परिसरात उभारला जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार हा प्रकल्प महारेरा (MahaRERA) अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. जमिनीच्या मालकी, विकास हक्क आणि बांधकामाशी संबंधित बाबी नियमानुसार असल्याचे सांगितले जात असले तरी वापरासाठी आवश्यक अंतिम प्रमाणपत्रे महत्त्वाची मानली जातात.
महापालिकेच्या नोटीसमध्ये काही स्पष्ट प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. यामध्ये ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नसताना वापर का सुरू करण्यात आला, रहिवाशांना ताबा कोणत्या आधारावर देण्यात आला आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी विकासकांनी कोणती पावले उचलली, याबाबत माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार पुढील कारवाई का करू नये, याबाबतही स्पष्टीकरण मागवले आहे.
नागरी प्रशासनाच्या दृष्टीने ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट हे अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज मानले जाते. इमारत मंजूर आराखड्यानुसार पूर्ण झाली आहे, मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत आणि ती वापरासाठी योग्य आहे, याची खात्री या प्रमाणपत्राद्वारे केली जाते. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच रहिवाशांनी वास्तव्यास जाणे अपेक्षित असते.
शहरामध्ये वाढत्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम नियमांचे पालन हा महत्त्वाचा विषय बनला आहे. अनेकदा घर खरेदीदारांना प्रकल्प पूर्ण होण्याची घाई असते, तर विकासकांवर वेळेत ताबा देण्याचा दबाव असतो. अशा परिस्थितीत काही टप्प्यांवरील प्रक्रिया प्रलंबित असतानाही वापर सुरू झाल्याच्या तक्रारी समोर येतात. त्यामुळे महापालिका वेळोवेळी तपासणी करून नियमांची अंमलबजावणी करत असते.
या प्रकरणातही महापालिकेने विकासकांकडून अधिकृत उत्तर येईपर्यंत पुढील भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सादर करण्यात येणाऱ्या स्पष्टीकरणाचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. आवश्यक असल्यास नियमानुसार प्रशासकीय पावले उचलली जाऊ शकतात.
घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांसाठीही ही बाब महत्त्वाची मानली जाते. कोणत्याही प्रकल्पात गुंतवणूक करताना संबंधित परवानग्या, महारेरा नोंदणी, तसेच ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटची स्थिती तपासणे उपयुक्त ठरते, असे तज्ज्ञ सुचवतात. यामुळे पुढील काळात उद्भवू शकणाऱ्या अडचणी टाळता येतात.
सध्या या प्रकरणात विकासकांकडून स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा असून महापालिकेची पुढील भूमिका त्यावर अवलंबून असणार आहे. शहरातील बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणि नियमपालन सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने अशा कारवाया महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
