नागपूर महापालिकेत १०० नगरसेवकांची आयुक्तांकडे धाव; बाल्या बोरकर संतापले
नागपूर महापालिकेत १०० नगरसेवकांची आयुक्तांकडे धाव; बाल्या बोरकर संतापले
नागपूर महापालिकेत रखडलेल्या विकासकामांवरून १०० नगरसेवकांनी आयुक्त कार्यालयात धाव घेतली. सत्तापक्षनेते बाल्या बोरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली असून ३५ कोटींची तरतूद आणि ५५ कोटींच्या विकास प्रस्तावांवरून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पुणे, १४ नोव्हेंबर २०२६ : नागपूर महानगरपालिकेतील रखडलेल्या विकासकामांवरून सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. शुक्रवारी तब्बल १०० नगरसेवकांनी एकत्र येत महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात धाव घेतली. विकासकामांना मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या घडामोडींमुळे महापालिकेतील प्रशासकीय कामकाज आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींमधील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. सत्तापक्षनेते बाल्या बोरकर यांनीही या परिस्थितीबाबत नाराजी व्यक्त केली.
शहरातील विविध प्रभागांमध्ये विकासकामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होत नसल्याची तक्रार नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे. झोनल बजेटला मान्यता मिळूनही निधी उपलब्ध होत नसल्याने रस्ते, परिसरातील सुविधा आणि इतर स्थानिक विकासकामे रखडल्याचे लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. सत्ताधारी गटातील एवढ्या मोठ्या संख्येने नगरसेवकांनी एकाचवेळी आयुक्त कार्यालय गाठल्याने महापालिका मुख्यालयात या विषयाची चर्चा सुरू झाली.
आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत नगरसेवकांनी प्रलंबित प्रस्ताव आणि निधी वितरणाचा मुद्दा मांडल्याची माहिती समोर आली आहे. मंजुरी मिळालेल्या फाईली पुढील प्रक्रियेसाठी प्रशासनाकडे प्रलंबित असल्याने कामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये संबंधित फाईलींच्या प्रक्रियेला वेग आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त लवकरच आठवडाभराच्या परदेश दौऱ्यावर जाणार असल्याने त्यांनी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. या बैठकीदरम्यान प्रलंबित विकासकामांचा आढावा घेण्यात आल्याचे समजते. त्यानंतर काही प्रस्तावांच्या फाईलींवर मंजुरीच्या सह्या झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांच्या भेटीनंतर प्रशासनाकडून हालचाली वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.
स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतरही विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याचा मुद्दा बैठकीत महत्त्वाचा ठरला. काही मोजक्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. मात्र, त्यानंतरही अंमलबजावणीची प्रक्रिया पुढे सरकत नसल्याने नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रस्तावांची प्रक्रिया संगणकीकृत करण्यात आली असतानाही फाईली प्रलंबित राहतात, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये दुर्बल घटक समितीच्या निधीचा विषयही चर्चेत आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या समितीसाठी सुमारे ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, समितीच्या सभापतींनी बैठक न घेता निधीचे वाटप केल्याचा आरोप काही नगरसेवकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद ३५ कोटी रुपये असताना सुमारे ५५ कोटी रुपयांच्या विकास प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंजूर प्रस्तावांची संख्या, निधी वितरणाची पद्धत आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि मंजूर प्रस्तावांच्या एकूण रकमेतील फरक कसा निर्माण झाला, याची स्पष्ट माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नागपूर महापालिकेतील या घडामोडींमुळे विकासकामांच्या मंजुरीपासून निधी वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित झाले आहे. लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन आयुक्तांकडे प्रश्न उपस्थित केल्याने प्रशासन आणि सत्ताधारी गटातील समन्वयाचा मुद्दाही पुढे आला आहे. आता प्रलंबित कामांना किती गती मिळते, निधी वितरणाबाबत काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि दुर्बल घटक समितीच्या तरतुदींचा तपशील कधी समोर येतो, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
