पुण्यातील महंमदवाडीतील ६ गृहप्रकल्प महसूल विभागाच्या चौकशीच्या कक्षेत
पुण्यातील महंमदवाडीतील ६ गृहप्रकल्प महसूल विभागाच्या चौकशीच्या कक्षेत
पुण्यातील महंमदवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक ३८/१क आणि ४४ मधील जमीन हस्तांतरण प्रकरणी महसूल विभागाची कारवाई सुरू आहे. अक्रोपॉलिस, ट्रिबेका, पर्पलसह सहा गृहप्रकल्पांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला पत्र पाठवले आहे.
पुणे, १४ नोव्हेंबर २०२६ : पुण्यातील महंमदवाडी परिसरातील नामांकित गृहप्रकल्पांशी संबंधित जमीन व्यवहारांची महसूल विभागाकडून तपासणी सुरू झाल्याने बांधकाम क्षेत्राचे लक्ष या प्रकरणाकडे वेधले गेले आहे. मौजे महंमदवाडी, तालुका हवेली येथील सर्व्हे क्रमांक ३८/१क आणि ४४ मधील जमिनींच्या हस्तांतरणात महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदा १९४८ मधील कलम ४३ अंतर्गत अटींचे उल्लंघन झाल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तपासणीत निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित मिळकतींबाबत पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणाची सुरुवात तक्रारदार शितलकुमार भागचंद जाधव यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडे केलेल्या तक्रारीतून झाली. महंमदवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक ४४ मधील सुमारे ५ हेक्टर ९१ आर जमिनीच्या व्यवहारासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. या तक्रारीची दखल घेत विधानसभा उपाध्यक्षांच्या बैठकीत महसूल विभागाला संबंधित जमीन व्यवहारांची कागदपत्रे तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अभिलेखांची पडताळणी करण्यात आली.
या पडताळणीत सर्व्हे क्रमांक ४३ मधील जमीन भोगवटादार वर्ग-१ प्रकारातील असल्याचे आढळले. त्यामुळे या जमिनीच्या व्यवहारात संबंधित शर्तभंग आढळला नसून २००८ मध्ये या जमिनीस अकृषिक अर्थात NA परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, सर्व्हे क्रमांक ३८/१क आणि ४४ मधील जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचे महसूल विभागाच्या तपासणीत समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोन सर्व्हे क्रमांकांशी संबंधित व्यवहारांबाबत कुळ कायद्याच्या कलम ४३ अंतर्गत पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाच्या कक्षेत महंमदवाडी परिसरातील अक्रोपॉलिस (Acropolis), पर्पल (Purple), ट्रिबेका (Tribeca), द आर्क (The Arc), एलिना लिव्हिंग (Elina Living) आणि रहेजा विस्टा (Raheja Vista) या सहा गृहप्रकल्पांची नावे समोर आली आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत पत्र जारी केले आहे. संबंधित जमीन व्यवहारांमधील अटींच्या पडताळणीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर पुढील कायदेशीर आणि दंडात्मक प्रक्रियेची तयारी सुरू असल्याचे या पत्रातून स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेलाही महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास सांगण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांना स्वतंत्र पत्र पाठवून संबंधित मिळकतींचे बांधकाम आणि रेखांकन नकाशे तपासण्याची विनंती केली आहे. तसेच प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित बांधकामांना स्थगिती देण्याबाबत आणि विधानसभा उपाध्यक्षांच्या बैठकीतील सूचनांनुसार महापालिका स्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणामुळे संबंधित गृहप्रकल्पांमध्ये घरे आणि व्यावसायिक जागा खरेदी केलेल्या नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेकांनी बँक कर्ज, नोंदणी आणि विविध कागदपत्रांच्या आधारे मालमत्ता खरेदी केली आहे. अशा परिस्थितीत जमिनीच्या मूळ महसुली अटींबाबत आक्षेप उपस्थित झाल्याने घर खरेदीदारांच्या मालमत्तेच्या कायदेशीर स्थितीबाबत स्पष्टता मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, महसूल विभागाची चौकशी आणि पुढील कायदेशीर निर्णय यांचा अंतिम परिणाम अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.
दरम्यान, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांची बाजू आणि महापालिकेचा अंतिम निर्णयही या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरणार आहे. जमीन हस्तांतरणाच्या अटींचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास नियमानुसार पुढील कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे सर्वेक्षण क्रमांकानुसार जमीन अभिलेख, हस्तांतरणाची कागदपत्रे आणि मंजूर बांधकाम परवानग्यांची सविस्तर पडताळणी केली जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत घर खरेदीदारांचे हित आणि मालमत्तेची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
