वित्त मंत्रालयाची पत्रकार परिषद: सेमीकंडक्टर मिशनला गती, 40 हजार कोटींची इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग योजना जाहीर
वित्त मंत्रालयाची पत्रकार परिषद: सेमीकंडक्टर मिशनला गती, 40 हजार कोटींची इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग योजना जाहीर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत सेमीकंडक्टर मिशनअंतर्गत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. 40 हजार कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेमुळे इंडिया स्टॅक आणि IP क्षेत्र मजबूत होणार.
पुणे ०५ जानेवारी २०२६ : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वित्त मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत देशाच्या तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण अशा दोन मोठ्या घोषणांची माहिती दिली. सेमीकंडक्टर मिशनअंतर्गत करण्यात आलेले हे निर्णय भारताला डिजिटल आणि औद्योगिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल असल्याचे मानले जात आहे. या घोषणांमुळे इंडिया स्टॅक आणि बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी (IP) संबंधित पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होणार असल्याचे सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवणे हा केंद्र सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे. याच उद्देशाने केंद्र सरकारने ४० हजार कोटी रुपयांची इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. सध्या सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर परदेशी बाजारावर अवलंबून आहे, मात्र नव्या धोरणांमुळे ही स्थिती बदलण्यास मदत होणार आहे.
या योजनेचा थेट फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि नवउद्योजकांना होणार आहे. देशात उत्पादन क्षमता वाढल्यास रोजगारनिर्मितीलाही मोठी चालना मिळेल, असेही वित्त मंत्र्यांनी नमूद केले. विशेषतः तरुण अभियंते, तंत्रज्ञ आणि कुशल कामगारांसाठी या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील. सेमीकंडक्टर मिशनच्या माध्यमातून भारताला जागतिक तंत्रज्ञान साखळीत महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इंडिया स्टॅक संदर्भात बोलताना सीतारमण यांनी सांगितले की, डिजिटल इंडिया उपक्रमाअंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या इंडिया स्टॅक प्रणालीला अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. डिजिटल व्यवहार, डेटा सुरक्षा, ई-गव्हर्नन्स आणि नागरिक-केंद्रित सेवा अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी या निर्णयांचा उपयोग होईल. इंडिया स्टॅकमुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बौद्धिक संपदा हक्कांबाबतही केंद्र सरकार गंभीर असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी सांगितले. संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी IP संरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे. नव्या धोरणांमुळे पेटंट, कॉपीराइट आणि तंत्रज्ञानाधारित नवकल्पनांना संरक्षण मिळेल, ज्यामुळे देशात संशोधन आणि विकासाचा वेग वाढेल. याचा थेट फायदा स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्राला होणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या या पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेल्या घोषणांकडे देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे. सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया स्टॅक आणि इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग यांमुळे भारत आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information