पोर्शे कार अपघात प्रकरणात आरोपी क्रमांक 10 अरुणकुमार सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियमित जामीन
पोर्शे कार अपघात प्रकरणात आरोपी क्रमांक 10 अरुणकुमार सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियमित जामीन
पोर्शे कार अपघात प्रकरणात आरोपी क्रमांक 10 अरुणकुमार देवनाथ सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला. तपासात सहकार्य, थेट सहभाग नसल्याने आणि समता तत्त्वावर आधारित हा निर्णय देण्यात आला.
पुणे ०६ जानेवारी २०२६ : पोर्शे कार अपघात प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेतील “समता तत्त्व” आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणातील आरोपी क्रमांक 10, अरुणकुमार देवनाथ सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, सदर आरोपीने तपास प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य केले असून, अपघाताच्या प्रत्यक्ष घटनेत त्यांचा कोणताही थेट सहभाग आढळून आलेला नाही. तसेच, याच प्रकरणातील इतर सहआरोपींना यापूर्वीच जामीन मंजूर करण्यात आला असल्याने, समान परिस्थितीत असलेल्या आरोपीला जामीन नाकारणे अन्यायकारक ठरेल, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने “पॅरिटी” अर्थात समता तत्त्वावर विशेष भर दिला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत समान परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींना समान वागणूक देणे हे कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. या प्रकरणात आरोपी क्रमांक 10 यांची भूमिका इतर जामीन मिळालेल्या सहआरोपींसारखीच असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे केवळ त्यांच्या नावाचा समावेश आरोपपत्रात आहे, या कारणावरून त्यांना कारागृहात ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पोर्शे कार अपघात प्रकरणाने देशभरात मोठी खळबळ उडवली होती. अपघाताच्या तीव्रतेमुळे आणि त्यातून झालेल्या जीवितहानीमुळे प्रकरणाकडे समाजाचे लक्ष वेधले गेले. अशा संवेदनशील प्रकरणात न्यायालयाकडून जामीन मंजूर होणे हा निर्णय भावनिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला असला, तरी कायद्याच्या चौकटीतून पाहता तो महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, जामीन हा नियम आहे आणि कारावास हा अपवाद, विशेषतः जेव्हा आरोपी तपासात सहकार्य करतो आणि त्याच्याविरुद्ध थेट पुरावे नसतात.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात हेही अधोरेखित केले की, जामीन मंजूर करताना गुन्ह्याच्या स्वरूपासोबतच आरोपीची भूमिका, त्याचे वर्तन, तपासातील सहभाग आणि पुराव्यांची स्थिती यांचा विचार केला जातो. अरुणकुमार सिंग यांच्या बाबतीत हे सर्व घटक त्यांच्या बाजूने असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. तसेच, जामीन मिळाल्याने आरोपी दोषमुक्त ठरतो असे नाही, हेही न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले. खटल्याची सुनावणी पुढे सुरू राहील आणि दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई होईल.
या निर्णयामुळे भविष्यातील अशा प्रकरणांमध्ये समता तत्त्वाचा आधार घेऊन जामीन अर्जांवर निर्णय दिला जाऊ शकतो, असे कायदेपंडितांचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण न्यायप्रणालीतील जामीन विषयक दृष्टिकोन अधोरेखित करणारा मानला जात आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि न्याय यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो. त्यामुळे पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील हा जामीन आदेश कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक ठरणारा आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
