Multi Crore Investment Fraud Case: बॉम्बे हायकोर्टाकडून आरोपीला नियमित जामीन मंजूर

पुण्यातील बहुकोटी गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय. MPID कलमांखालील गुन्ह्यातील आरोपीला 18 महिन्यांनंतर नियमित जामीन मंजूर.

पुणे ११ फेब्रुवारी २०२६ : पुण्यात नोंद झालेल्या बहुकोटी गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत आरोपीला नियमित जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार, गुंतवणूकदारांची फसवणूक आणि निधी अपहाराचे आरोप करण्यात आले होते. संबंधित एफआयआरमध्ये MPID कायद्याच्या कलमांचाही समावेश आहे.

या प्रकरणातील आरोपी मजिद उस्मान अत्तर यांना नियमित जामीन देताना उच्च न्यायालयाने तपासाची स्थिती आणि पुराव्यांचे स्वरूप विचारात घेतल्याचे स्पष्ट केले. अभियोजन पक्षाच्या मते, आरोपी आणि इतर सहआरोपींनी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या कंपनीत पैसे गुंतवण्यास प्रवृत्त केले आणि कोट्यवधी रुपयांची रक्कम वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरली. तसेच या निधीतून स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याचे आरोप आहेत.

आरोपीला 23 एप्रिल 2024 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर पुणे सत्र न्यायालयाने पूर्वीचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. आरोपी तब्बल 18 महिन्यांहून अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत होता. यानंतर नियमित जामीनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला.

आरोपीच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट आशुतोष श्रीवास्तव यांनी युक्तिवाद केला. बचाव पक्षाने मांडले की, आरोपी हा एफआयआरमध्ये नमूद केलेल्या वित्तीय संस्थांचा मालक किंवा सदस्य नव्हता. तसेच प्रकरणातील पुरावे हे पूर्णपणे कागदोपत्री असून ते आधीच तपास यंत्रणेकडून जप्त करण्यात आले आहेत. पुरवणी आरोपपत्रात आरोपीविरुद्ध कोणतीही स्वतंत्र किंवा अतिरिक्त गंभीर भूमिका दाखवलेली नाही, असेही न्यायालयासमोर नमूद करण्यात आले.

बचाव पक्षाने आरोपपत्रातील बँक नोंदींचा उल्लेख करत सांगितले की संबंधित रक्कम केवळ तक्रारदाराशी निगडित असल्याचे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे आरोपीची भूमिका थेट आणि एकांगी स्वरूपात सिद्ध होत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

या संदर्भात अ‍ॅडव्होकेट श्रीवास्तव यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “नियमित जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने तपासाची सद्यस्थिती आणि कागदोपत्री पुराव्यांचा विचार केला आहे. जामीनविषयक स्थापित तत्त्वांचा संतुलित वापर करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून न्यायाच्या हिताचे संरक्षण करण्यात आले आहे.”

दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीदरम्यान आरोपीला दिलासा मिळाला असला तरी, खटल्यातील आरोप अद्याप कायम आहेत. प्रकरणातील अंतिम निकाल न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

या निर्णयाकडे आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जामीन मंजुरीच्या निकषांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणून पाहिले जात आहे. न्यायालयाने तपासातील प्रगती, पुराव्यांचे स्वरूप आणि आरोपीची भूमिका यांचा सखोल विचार करून आदेश दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare