मुंबई हायकोर्टाचा BMC अधिकाऱ्यांना 11 रुपयांचा दंड; अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात कडक आदेश
मुंबई हायकोर्टाचा BMC अधिकाऱ्यांना 11 रुपयांचा दंड; अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात कडक आदेश
मुंबई हायकोर्टाने अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश न पाळल्याने BMC च्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 11 रुपयांचा प्रतिकात्मक दंड ठोठावला. न्यायालयाने आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कडक भूमिका घेतली.
पुणे १८ फेब्रुवारी २०२६ : मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रत्येकी 11 रुपयांचा प्रतिकात्मक दंड ठोठावल्याची महत्त्वाची घटना समोर आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची वेळेत अंमलबजावणी न केल्यामुळे न्यायालयाने ही कारवाई करत प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला आहे. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी आणि उपायुक्त चंदा जाधव या दोन्ही अधिकाऱ्यांना हा दंड त्यांच्या मासिक वेतनातून दोन दिवसांत वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी फोर्ट परिसरातील एका इमारतीमधील अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित आहे. या बांधकामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोन वेळा स्पष्ट आदेश देत ते तात्काळ पाडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात पालिकेकडून वारंवार विलंब होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे गंभीर मानत न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल दखल घेतली.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, न्यायालयाचे आदेश केवळ औपचारिक नसून त्यांची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. आदेशांचे पालन करण्यात झालेला विलंब हा न्यायालयाचा अवमान मानला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात विशेष म्हणजे न्यायालयाने ठोठावलेला दंड हा केवळ 11 रुपयांचा आहे. ही रक्कम अत्यंत कमी असली तरी तिच्यामागे एक महत्त्वाचा संदेश दडलेला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, दंडाची रक्कम महत्त्वाची नसून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. हा दंड प्रतिकात्मक स्वरूपाचा असून प्रशासनातील प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन आदेश गांभीर्याने घ्यावेत, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
न्यायालयाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून दोन दिवसांच्या आत हा दंड वसूल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच, संबंधित अनधिकृत बांधकामावर तात्काळ कारवाई करून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दिले आहेत. या प्रकरणामुळे पालिकेच्या कामकाजावर आणि न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. अनेक वेळा न्यायालय आदेश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी करण्यात विलंब होत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने घेतलेली ही कडक भूमिका प्रशासनासाठी एक महत्त्वाचा इशारा मानला जात आहे.
या निर्णयामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी अधिक वाढली असून, न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्याबाबत अधिक सतर्कता बाळगण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. न्यायालयाने दिलेला हा प्रतिकात्मक दंड हा केवळ दोन अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक संदेश आहे की, न्यायालयाचे आदेश कोणत्याही परिस्थितीत पाळले गेले पाहिजेत.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
