मुस्लिम समाजाचे ५% आरक्षण रद्द; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, २०१४ चा GR रद्द
मुस्लिम समाजाचे ५% आरक्षण रद्द; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, २०१४ चा GR रद्द
राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला दिलेले ५% आरक्षण रद्द केले असून २०१४ चा शासन निर्णय (GR) मागे घेतला आहे. जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश जारी.
पुणे १८ फेब्रुवारी २०२६ : राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या ५ टक्के आरक्षणाबाबत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने २३ डिसेंबर २०१४ रोजी जारी केलेला शासन निर्णय (GR) रद्द केला असून, या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजासाठी लागू असलेली आरक्षणाशी संबंधित प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणावर थेट परिणाम होणार आहे.
२०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचा विचार करून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा उद्देश मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना रोजगाराच्या क्षेत्रात समान संधी देणे हा होता. या शासन निर्णयानुसार मुस्लिम समाजातील पात्र उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ दिला जात होता.
मात्र, आता राज्य सरकारने सुधारित शासन निर्णय जारी करून हा जुना GR पूर्णपणे रद्द केला आहे. या नव्या आदेशानुसार मुस्लिम समाजासाठी जारी करण्यात येणारी जात प्रमाणपत्रे आणि वैधता प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे.
या निर्णयामागे कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. आरक्षणासंदर्भातील विविध न्यायालयीन प्रकरणे, तसेच आरक्षणाच्या निकषांबाबत असलेल्या कायदेशीर अटी लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. आरक्षण देताना संविधानातील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असते. त्यामुळे आरक्षणाशी संबंधित निर्णय घेताना सरकारला कायदेशीर बाबींचा विचार करावा लागतो.
या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये आणि उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी या आरक्षणाचा लाभ घेण्याची अपेक्षा करत होते. मात्र, आता शासन निर्णय रद्द झाल्यामुळे त्यांच्या भविष्यासंदर्भात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. काही जण या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, तर काही जण याला विरोध करत आहेत. आरक्षण हा नेहमीच संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय राहिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, आरक्षणासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेताना सामाजिक न्याय, समान संधी आणि संविधानिक तरतुदी यांचा समतोल राखणे आवश्यक असते. सरकारने घेतलेला हा निर्णय भविष्यातील आरक्षण धोरणावरही परिणाम करू शकतो.
एकूणच, मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या ५ टक्के आरक्षणाचा शासन निर्णय रद्द केल्यामुळे राज्यात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होणार असून, पुढील काळात सरकार या संदर्भात कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
