पुणे महापालिकेत वाहतूक कोंडीवरून गोंधळ PMPML भ्रष्टाचारावर काँग्रेस आक्रमक

पुणे महापालिकेच्या सभेत वाहतूक कोंडी, डीपी रस्ते आणि PMPML कारभारावरून जोरदार खडाजंगी. १२ मिसिंग लिंक पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन, TDR प्रक्रिया ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचा दावा.

पुणे १९ मार्च २०२६ : Pune Municipal Corporation मध्ये झालेल्या अलीकडील सर्वसाधारण सभेत शहरातील वाहतूक कोंडी, अपुऱ्या रस्ते जाळ्याची समस्या आणि Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited च्या कारभारावरून जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येसोबत वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना, रस्ते विकासाची गती मात्र मंदावल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

सभेच्या सुरुवातीलाच काँग्रेसच्या सदस्यांनी PMPML च्या कथित भ्रष्ट कारभाराविरोधात आंदोलन करत निषेध नोंदवला. सार्वजनिक वाहतुकीच्या सेवेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी PMPML संदर्भात लवकरच विशेष सभा घेण्याचे आश्वासन दिले.

दरम्यान, शहरातील वाहतूक कोंडी हा मुद्दा सभेत सर्वाधिक चर्चेत राहिला. विशेषतः नवले पूल परिसरातील वारंवार होणाऱ्या अपघातांवरून सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. प्रशासनाने अद्याप ठोस उपाययोजना का केल्या नाहीत, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. तसेच लोहगाव-धानोरी मार्गावरील प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना दोन ते तीन तास अडकून पडावे लागत असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले.

डीपी रस्ते आणि TDR प्रक्रियेतील विलंब हाही एक मोठा मुद्दा ठरला. अनेक नगरसेवकांनी TDR प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ असल्याची तक्रार केली. काही प्रकरणांमध्ये चार-चार वर्षे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत असल्याने रस्त्यांसाठी जमीन देण्यास ते अनुत्सुक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर TDR प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

यावर प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण देताना शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले की, सध्या शहरात केवळ ९ टक्के रस्ते उपलब्ध असून ते १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. दररोज सुमारे १२०० ते १३०० नवीन वाहने रस्त्यावर उतरतात, त्यामुळे रस्ते विकास हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.

प्रशासनाने यावर्षी १२ मिसिंग लिंक पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, पुढील काळात आणखी १२ लिंकवर काम सुरू केले जाणार आहे. तसेच समाविष्ट गावांतील प्रत्येकी एक मुख्य रस्ता प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. शिवणे-खराडी रस्त्यास प्राधान्य देण्यात आले असून, जमीन संपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

TDR प्रक्रिया ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असल्यास विलंब होणार नाही, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र, अतिक्रमण, वन आणि पाटबंधारे विभागाच्या परवानग्या यांसारख्या अडचणींमुळे काही प्रकल्प रखडले असल्याचेही मान्य करण्यात आले.

एकूणच, पुण्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यामुळे नागरिकांच्या अडचणी वाढत आहेत. प्रशासनाने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात कितपत उतरतात, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.