गडचिरोलीत नक्षलमुक्तीची डेडलाईन जवळ! मोहिमा तीव्र, तरी जनतेत भीती कायम

गडचिरोलीत नक्षलविरोधी मोहिमा वेगात; आत्मसमर्पण, चकमकी आणि अटक कारवायांमुळे माओवादी संघटनांची पकड सैल. तरी दुर्गम भागात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण कायम.

पुणे ०६ एप्रिल २०२६ : नक्षलमुक्तीचे काऊंटडाउन सुरू झाल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत असली तरी गडचिरोली जिल्ह्यातील जनजीवनात भीती पूर्णपणे नाहीशी झालेली नाही. एकेकाळी दहशतीचे सावट असलेल्या गडचिरोली जिल्हा मध्ये गेल्या दोन दशकांत सुरक्षा यंत्रणांनी सातत्याने राबविलेल्या मोहिमा, स्थानिकांचा वाढता सहभाग आणि शासनाच्या विकासाभिमुख योजनांमुळे परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला आहे. खंडणी, जनअदालती, हत्या, पोलिसांवरील हल्ले आणि विकासकामांमध्ये अडथळे या घटनांनी भयभीत झालेला समाज आता हळूहळू सामान्यतेकडे वाटचाल करताना दिसतो.

२००५ साली महाराष्ट्र शासन यांनी जाहीर केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेनंतर अनेक जहाल माओवाद्यांनी शस्त्रांचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात परतण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत सुमारे ७९४ माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून, पुनर्वसन, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक पुनर्स्थापना यांच्या माध्यमातून त्यांना नवे आयुष्य देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. विशेष म्हणजे २०२२ ते २०२६ या कालावधीत ११ वरिष्ठ माओवादी नेत्यांसह १२३ जणांनी शस्त्रे खाली ठेवली, ही बाब सुरक्षा यंत्रणांसाठी मोठे यश मानली जात आहे.

दरम्यान, गडचिरोली पोलीस यांनी नक्षलविरोधी कारवायांचा वेग वाढवला आहे. २०२१ ते २०२६ या कालावधीत विविध चकमकींमध्ये ९९ माओवादी ठार झाले, तर १४० जणांना अटक करण्यात आली. या कारवायांमुळे माओवादी संघटनांच्या नेतृत्वावर, भरती प्रक्रियेवर, आर्थिक पुरवठ्यावर आणि शस्त्रसाठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. जंगलातील त्यांची पकड कमकुवत होत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. अनेक दुर्गम भागात रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि मोबाईल नेटवर्क यांसारख्या सुविधा पोहोचू लागल्याने प्रशासनाचा प्रभाव वाढला आहे.

तथापि, नक्षलमुक्तीचा अंतिम टप्पा गाठण्यासाठी अजूनही काही महत्त्वाची आव्हाने शिल्लक आहेत. दुर्गम आणि वनक्षेत्रातील गावांमध्ये भीतीचे वातावरण पूर्णपणे निवळलेले नाही. अनेक वर्षांच्या दहशतीमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली होती. हा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी केवळ सुरक्षा कारवाया पुरेशा ठरणार नाहीत, तर विकासकामे, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधींचा विस्तार आवश्यक आहे. शासन आणि पोलीस यंत्रणांनी स्थानिकांशी संवाद वाढवून विश्वासाचे नाते अधिक दृढ करणे गरजेचे आहे.

नक्षलमुक्ती ही केवळ सुरक्षा मोहिमेची फलश्रुती नसून ती सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाशी निगडित आहे. पायाभूत सुविधा, जलद न्यायव्यवस्था, पारदर्शक प्रशासन आणि युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यास माओवादी विचारसरणीकडे आकर्षण आपोआप कमी होते. त्यामुळे सुरक्षा, विकास आणि विश्वास या तिन्ही घटकांचा समन्वय साधणे अत्यावश्यक ठरते.

एकूणच, गडचिरोलीत नक्षलमुक्तीची ‘डेडलाईन’ जवळ येत असल्याचे संकेत असले तरी जनतेच्या मनातील भीती पूर्णपणे दूर करण्यासाठी अजून सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे. बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; आता ती स्थिर आणि सर्वसमावेशक करण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि समाज या दोघांवरही आहे.