कर्जबाजारी आंबा बागायतदारांसाठी राजू शेट्टी सरसावले एपीएमसी बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

नवी मुंबई एपीएमसीत राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली आंबा बागायतदार-व्यापारी बैठक; व्याजमुक्त ॲडव्हान्स वसुली, जिल्हानिहाय वर्गवारी आणि बोगस हापूस विक्रीवर कारवाईचा निर्णय.

पुणे ०६ एप्रिल २०२६ : कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकरी सध्या कर्ज, व्यापाऱ्यांचे ॲडव्हान्स, बाजारातील सौदे, वाहतूक व्यवस्था आणि सुविधांच्या कमतरतेमुळे मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई येथे Agricultural Produce Market Committee Navi Mumbai (एपीएमसी)च्या सभागृहात माजी खासदार Raju Shetti यांच्या अध्यक्षतेखाली आंबा बागायतदार आणि व्यापारी यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातील प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा होऊन काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

बैठकीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता तो व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या ॲडव्हान्स रकमेवरील व्याजाचा. अनेक बागायतदारांनी व्यापाऱ्यांकडून हंगामापूर्वी घेतलेल्या ॲडव्हान्समुळे आर्थिक ओझे वाढल्याची तक्रार मांडली. यावर व्यापाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत व्याजाची रक्कम न मागता केवळ मूळ ॲडव्हान्सची वसुली करण्यास सहमती दर्शवली. या निर्णयामुळे कर्जबाजारी बागायतदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

कोकणातून मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या आंब्याच्या विक्रीत पारदर्शकता यावी यासाठी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा जिल्हानिहाय वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे बाजारात येणाऱ्या आंब्याची खरी ओळख स्पष्ट होईल आणि ग्राहकांची फसवणूक टाळता येईल. याशिवाय, महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यातून किती आंबा बाजार समितीत दाखल झाला याची माहिती दररोज प्रसिद्ध करण्याचेही ठरवण्यात आले. या निर्णयामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक या तिघांनाही स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणार आहे.

बैठकीत ‘रत्नागिरी हापूस’ किंवा ‘देवगड हापूस’ या नावाने बोगस आंब्याची विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी एकमुखाने करण्यात आली. खऱ्या हापूस आंब्याची ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी आणि ब्रँड व्हॅल्यू जपण्यासाठी अशा कारवायांची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. बोगस विक्रीमुळे खरी उत्पादने बाजारात कमी दरात विकली जातात आणि बागायतदारांचे नुकसान होते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

वाहतूक व्यवस्था, हमाल व्यवस्था, शेड आणि मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेबाबतही चर्चा झाली. कोकणातून येणाऱ्या आंब्याची वेळेत बाजारात आवक व्हावी यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. बाजार समितीने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले.

एकूणच, या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे आंबा बागायतदारांना आर्थिक आणि बाजारव्यवस्थेच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातील समन्वय वाढवून पारदर्शक व्यवहार आणि योग्य दर मिळवून देण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.