गारगाई पाणी प्रकल्पात २६८.८० कोटींची बचत कंत्राटदाराने दर ७% घटवले, मुंबईला मिळणार ४४० MLD पाणी

मुंबईच्या पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून महत्त्वाच्या ठरत असलेल्या गारगाई पाणी प्रकल्पात कंत्राटदाराने दर ७% कमी केल्याने २६८.८० कोटींची बचत. प्रकल्पातून ४४० MLD पाणी मिळणार.

पुणे ०६ एप्रिल २०२६ : मुंबईचा वाढता विस्तार, लोकसंख्येची झपाट्याने होणारी वाढ आणि पाण्याची वाढती मागणी या पार्श्वभूमीवर गारगाई पाणी प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. नैसर्गिक झऱ्यावर आधारित हा प्रकल्प मुंबईकरांच्या पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत.

प्रारंभी हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर झाला तेव्हा तो महापालिकेच्या अंदाजित दरापेक्षा ८.९८ टक्के जास्त होता. याशिवाय वृक्षारोपण, बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन, नुकसानभरपाई यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्ट माहिती नसल्यामुळे समिती सदस्यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. परिणामी, हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात आला. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी अंदाजित दरानुसारच प्रस्ताव असावा, अशी ठाम भूमिका मांडली होती.

यानंतर प्रशासनाने पात्र कंत्राटदार कंपनीसोबत पुन्हा वाटाघाटी सुरू केल्या. या चर्चेनंतर कंत्राटदाराने प्रकल्प खर्च सुमारे ७ टक्क्यांनी कमी करण्यास सहमती दर्शवली. या निर्णयामुळे महापालिकेची तब्बल २६८.८० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.

पूर्वी प्रशासनाने ३२७६.७५ कोटी रुपयांचा खर्च दर्शवणारा प्रस्ताव मांडला होता. सुधारित प्रस्तावानुसार आता हे काम ३०६५.६८ कोटी रुपयांत पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे पूर्वीचा ८.९८ टक्के जादा दर आता १.९६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.

अहवालानुसार, सध्या मुंबईला दररोज २३२४ दशलक्ष लिटर पाण्याची कमतरता भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर गारगाई प्रकल्पातून दररोज ४४० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रकल्प नैसर्गिक झऱ्यावर आधारित असल्यामुळे पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही तो महत्त्वाचा ठरतो.

स्थायी समितीने व्यक्त केलेल्या शंकांमुळे प्रशासनाला प्रस्ताव अधिक सक्षमपणे मांडावा लागला. पुनर्वसन, नुकसानभरपाई, वृक्षारोपण यांसारख्या मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टता देण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली. या प्रक्रियेमुळे प्रकल्प केवळ आर्थिकदृष्ट्या नव्हे, तर सामाजिक आणि पर्यावरणीय दृष्टीनेही अधिक जबाबदारीने पुढे नेला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

मुंबईसारख्या महानगरासाठी पाण्याचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. वाढत्या मागणीच्या तुलनेत उपलब्ध संसाधने मर्यादित असल्यामुळे नवीन जलस्रोतांचा शोध आणि त्यांचे शाश्वत व्यवस्थापन आवश्यक बनले आहे. गारगाई पाणी प्रकल्प या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदार यांच्यातील समन्वयामुळे हा प्रकल्प आता वेगाने मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.