एसटीतील 17 अकार्यकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी अर्धवट? श्रीरंग बरगे यांचा गंभीर आरोप

एसटी महामंडळातील अकार्यकारी अधिकाऱ्यांवरील चौकशी समितीची कामगिरी संथ; सर्वसमावेशक समिती नसल्याचा श्रीरंग बरगे यांचा आरोप. प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह.

पुणे 08 एप्रिल २०२६ : Maharashtra State Road Transport Corporation (एसटी) महामंडळात भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर नेमलेल्या चौकशी समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस Shrirang Barge यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, १७ अकार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी गठित केलेली समिती सर्वसमावेशक नसून तिचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. परिणामी आरोप असलेले अधिकारी कोणतीही ठोस जबाबदारी न सांभाळता वर्षानुवर्षे वेतन घेत असल्याची स्थिती कायम आहे.

एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असताना अशा अधिकाऱ्यांना जबाबदारीविना वेतन देणे संयुक्तिक नाही, असा मुद्दा कर्मचारी संघटनेने उपस्थित केला आहे. या अधिकाऱ्यांवर विविध विभागांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप आहेत. प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या कामाचे स्वरूप वेगळे असल्याने चौकशी करताना तज्ज्ञता आवश्यक असते. मात्र, गठित समितीत सर्व विभागांची प्रतिनिधित्वात्मक उपस्थिती नसल्यामुळे चौकशी प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याचा आरोप आहे.

कर्मचारी संघटनेने यापूर्वीच अशी मागणी केली होती की, आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना पर्यायी जबाबदाऱ्या देण्याबाबत विचार व्हावा. तसेच चौकशीसाठी स्वतंत्र, सर्वसमावेशक आणि तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती गठित करावी. राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाच्या आदेशानुसार पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली असली, तरी आतापर्यंत केवळ दोन बैठका झाल्याचे सांगितले जाते. यामुळे चौकशीची गती अत्यंत मंद असल्याची टीका होत आहे.

बरगे यांच्या मते, शासनाकडून आदेश आल्यानंतर घाईघाईत समिती गठित करण्यात आली. समितीतील सदस्यांकडे संबंधित विभागांचा सखोल अनुभव नसल्याने आरोपित अधिकाऱ्यांना कोणते काम द्यावे, कसे द्यावे, याबाबतच संभ्रम निर्माण झाला आहे. परिणामी चौकशी प्रक्रियेचा हेतूच फोल ठरत असून आरोपित अधिकारी मोकाट असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

एसटीसारख्या तोट्यातील सार्वजनिक उपक्रमासाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. एकीकडे आर्थिक ताण, दुसरीकडे जबाबदारीविना वेतन घेणारे अधिकारी, यामुळे व्यवस्थापनावर अतिरिक्त भार पडत आहे. या प्रकरणात शासनाने पुन्हा लक्ष घालून समितीचे पुनर्गठन करावे, सर्व विभागांतील जाणकार अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा आणि चौकशीला स्पष्ट कालमर्यादा द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे एसटी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चौकशी समितीचा उद्देश पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणे हा असताना, तिचे कामकाजच अडखळत असल्याची टीका होत आहे. आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई न झाल्यास कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.

एसटी कर्मचारी काँग्रेसने शासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली असून, चौकशी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे आवाहन केले आहे. या प्रकरणात प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि समितीचे कामकाज कसे पुढे जाते, याकडे आता एसटी कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.