बोगस उपसूचना प्रकरणात ५२ कोटींचा आरोप; भाऊसाहेब भोईर यांची आयुक्तांकडे कडक कारवाईची मागणी
बोगस उपसूचना प्रकरणात ५२ कोटींचा आरोप; भाऊसाहेब भोईर यांची आयुक्तांकडे कडक कारवाईची मागणी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बोगस उपसूचनांद्वारे ५२ कोटींची देयके दिल्याचा आरोप. विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांच्याकडे सखोल चौकशी व कारवाईची मागणी केली.
पुणे ११ एप्रिल २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बोगस उपसूचनांच्या आधारे सुमारे ५२ कोटी रुपयांची देयके नियमबाह्य पद्धतीने अदा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला असून या प्रकरणामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांना पत्र देत सखोल चौकशीसह तातडीच्या कारवाईची मागणी केली आहे. महापालिकेच्या तिजोरीची ही थेट लूट असल्याचा आरोप करत त्यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
Pimpri Chinchwad Municipal Corporationमधील स्थापत्य, पाणीपुरवठा आणि बीआरटी विभागाशी संबंधित सुमारे ७० कामांची बिले कोणत्याही अधिकृत मंजुरीशिवाय ठेकेदारांना अदा करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेची मंजुरी नसताना केवळ उपसूचनांच्या आधारावर देयके देण्यात आल्याचे भोईर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या प्रक्रियेत काही नगरसेवकांची दिशाभूल करून त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या, तसेच विभागप्रमुखांनाही पूर्ण माहिती देण्यात आली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
भोईर यांनी या प्रकरणातील प्रशासकीय जबाबदारी अधोरेखित करत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रविणकुमार जैन यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली. याशिवाय संबंधित ठेकेदारांची देयके तात्पुरती स्थगित करावीत, सभेच्या चित्रीकरण व इतिवृत्तातील फेरफार तपासावेत आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशा ठोस मागण्या त्यांनी मांडल्या.
राजकीय संदर्भ देताना भोईर यांनी म्हटले की, ज्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या या उपसूचनांवर आहेत त्यात राष्ट्रवादीचा एकही नगरसेवक नसून बहुतेक सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवक आहेत. त्यांच्या भोळेपणाचा गैरफायदा नेमका कोणी घेतला, हे स्पष्ट व्हायला हवे. स्वतःची बदनामी टाळायची असेल तर स्वाक्षऱ्या कोणाच्या सांगण्यावरून केल्या, हे नगरसेवकांनी जनतेसमोर मांडावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
अनावश्यक खर्चाच्या मुद्द्यावरही त्यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. सांगवी-बोपोडी दरम्यान मुळा नदीवरील पुलाच्या कामासाठी ३२ कोटी रुपये खर्च झाले असताना, केवळ सुशोभीकरण आणि विद्युत रोषणाईवर २१ कोटी ८७ लाख रुपये खर्च केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. महापालिका कर्जबाजारी होत असताना अशा खर्चाला प्राधान्य का देण्यात आले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनावर कोणाचाही अंकुश उरलेला नसल्याची टीका करत त्यांनी पूर्वीच्या कारभाराचा उल्लेख केला.
या पार्श्वभूमीवर ई-टॉयलेटसारख्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत झालेल्या अयशस्वी प्रकल्पांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी भोईर यांनी केली. महापालिकेतील आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांची पुनर्स्थापना होण्यासाठी हे प्रकरण निर्णायक ठरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, आयुक्त कार्यालयाकडून या आरोपांबाबत अधिकृत भूमिका समोर येणे अपेक्षित आहे. चौकशी झाल्यानंतरच सत्य परिस्थिती स्पष्ट होईल. मात्र, या आरोपांमुळे महापालिकेतील आर्थिक व्यवहारांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
